Raigad News: वारस नोंद प्रक्रियेतील बदलामुळे नागरिक हैराण; जुनी पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

महसूल विभागाने वारस नोंदीच्या प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा आरोप होत आहे. ही प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सोपी आणि जलद करण्यात यावी, अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक उदय चौलकर यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

• वारस नोंदीची सध्याची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने जुनी पद्धत पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
• परगावी मृत्यू झाल्यास वारसांना महसूल कार्यालयांचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
• रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांना याबाबत निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

मुरुड जंजिरा: राज्यातील विद्यमान सरकारतर्फे महसूल विभागामार्फत ठिकठिकाणच्या सर्वसामान्य जनतेसाठी राजस्व अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यातील वारस नोंद करण्यासाठी यापूर्वी स्थानिक तलाठी तथा महसूल कर्मचारी घरोघरी जाऊन मयत इसमाचे पश्चात वारस नोंदीचे पंचनामे करीत असत.

महापालिकेच्या कारवाईचा फटका! २६ हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला

या प्रक्रियेत बदल होऊन ज्या ठिकाणी एखाद्या इसमाचा मृत्यू झाला असेल त्या ठिकाणच्या महसूल विभागामार्फत प्रक्रिया केल्यानंतर होत असलेली वारस नोंद ही वेळखाऊ व दप्तर दिरंगाई करणारी असल्याने ती त्वरित बंद करून पूर्वी प्रमाणेच मृत इसमाच्या घरीच करण्यात यावी, अशा मागणीचे एक निवेदन ज्येष्ठ समाजसेवक उदय हरिश्चंद्र चौलकर यांनी रायगडाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री तसेच स्थानिक आमदारांना पाठवले आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

ज्या ठिकाणी इसमाचा मृत्यू झाला आहे, त्या ठिकाणचा मृत्यू दाखला आणून ज्या महसूल क्षेत्रात मयत खातेदाराची मिळकत आहे त्याच क्षेत्रात वारस पंचनामे करून महसूल दप्तरी तशी फेरफार नोंद करून सातबारा मयत खातेदारच्या वारसांची नोंद यापूर्वी होत होती. परंतु आता जर खातेदाराचा मृत्यू मिळकत क्षेत्राच्या ठिकाणी न होता बाहेर गावी झाला असेल तर मृतांच्या वारसांना त्याठिकाणी जाऊन तेथील महसूल कार्यालयातील तलाठी व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत मयताच्या मृत्यू ठिकाणी पंचनामा करून तसा अहवाल मूळ मिळकतीच्या महसूल क्षेत्राच्या तहसील व तलाठी दप्तरी मागवून त्या नुसार वारस नोंद करण्यात येत आहे.

नियमावली कशाला हवी?

मयत व्यक्तीचा वारस प्रतिज्ञापत्रात स्वतःच्या जबाबदारीवर सत्यप्रतिज्ञेवर लिहून देतो. त्यातील माहिती खोटी ठरल्यास तो स्वतः होणाऱ्या शिक्षेस पात्र आहे याची त्याला पूर्ण जाणीव व जबाबदारी असतांना तशी शासकीय नियमावलीची जबाबदारी कशाला हवी? या सर्व गोष्टींचा विचार करून वारस नोंदीची कार्यवाही पूर्वी प्रमाणेच करण्यात यावी तसेच आदेश महसूल अधिकाऱ्यांना देऊन गोरगरीब जनतेला दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.

संबंधित मयताच्या वारसांना संबंधित कार्यालयाकडे पाठपुरावा केल्याशिवाय या अहवालाची फाईल पुढेच जात नाही. त्यासाठी शासन दरबारी नाहक हेलपाटे मारावे लागतात.. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंडाबरोबरच शारीरिक व मानसिक यातना सहन कराव्या लागतात. पूर्वी याच नोंदी एका महिन्यात होत असत. आता त्यासाठी एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागणे हे या संगणक युगात कितपत योग्य आहे? – उदय चौलकर, ज्येष्ठ समाजसेवक

‘…हा प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचा ठरणार’; ४५ कोटी देत असल्याची मंत्री आशिष शेलारांची माहिती

वारस नोंदीची प्रक्रिया ही गोरगरीबाला न परवडणारी

राज्यातील जनतेच्या हिताची काळजी घेणाऱ्या शासनातील कार्यक्षम महसूल मंत्र्यांनी नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने जिवंत सातबारा मोहीम सुरू केली आहे. परंतु या वारस नोंदीशी संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी होणे बाबत दुर्लक्ष होत असल्याने वारस नोंदी लवकर होत नाहीत. स्थानिक इसमाचा मृत्यू परगावी झाल्यास व त्याचा शासनाकडून प्राप्त झालेला मृत्यू दाखला असताना देखील इसमाच्या मृत्यू ठिकाणी पंचनामा करण्याचे प्रयोजन काय?

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)