Raigad News: पेणमध्ये आदिवासींचा भव्य मेळावा; प्रलंबित दावे, वारस नोंदणी आणि शासकीय योजनांच्या लाभासाठी जोरदार मागणी
पुणे महापालिकेत भाजप-राष्ट्रवादीचा वाद पेटला; सुनील टिंगरेंचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र
खुमा तानाजी द्वारे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या मेळाव्याला पाबळ खोऱ्यातील वरप, पाबळ, जीणें, महाल मीरा डोंगर या चार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील २९ वाड्यातील सुमारे ६०० च्या आसपास आदिवासी जमा झाले होते. त्यानंतर संस्थेने पाबळ खोरे या दुर्गम खोऱ्यात तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांना पाबळ खोऱ्यात बरडावाडी येथे आणून त्यांच्या हस्ते दळी जमिनीचे पट्टे व सामूहिक वन हक्काचे पट्टे वाटप केले.
यामुळे सुमारे येथील दहा गावे व २९ वाड्यांना वनउपज घेण्याचे अधिकार प्राप्त झाले. या प्राप्त झालेल्या वन जमिन धारकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून प्रत्येकाला ही केवायसी व फार्मर आयडी काढणे गरजेचे आहे. याबाबत जागृती व्हावी याकरता आदिवासींचा मेळावा घेण्यात आला असल्याचे शिवकरांनी सांगितले, पांडू शिंगवा, उमा द्वारे अशोक निरगुडा, कमळाकर मेंगाळ, राजू बांगारा, लक्ष्मण खंडू वीर, कमलाकर काष्टे या आदिवासी प्रतिनिधीने चांगले सहकार्य केले. (फोटो सौजन्य – AI Created)
हे सांगताना ते पुढे म्हणाले की महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितार्थ चांगले निर्णय घेतले यापैकी रायगड जिल्ह्यातील १८००० आदिवासींना ‘गाव नमुना ७-ई’ आणि ‘गाव नमुना १२-ई’ या स्वरूपात महसुली सातबारा देण्याचे घोषित केले. या सर्व पेपर कात्रणाची पुस्तिका या मेळाव्यात संस्थेने वाटप करून महसूल मंत्र्याचा आदिवासीबाबत अनेक वर्ष रेंगाळलेल्या या ज्वलंत प्रश्न वर ठोस निर्णय घेतल्याबद्दल साकव संस्थेतर्फे अभिनंदनचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
२००५ व्या अतिवृष्टीमुळे आदिवासींच्या या वन जमिनी पूर्णपणे उध्वस्त झाल्या होत्या, यासाठी संस्थेने त्यावेळी केलेली आर्थिक मदत व आदिवासीने हंदा पद्धतीने केलेले श्रमदान यामुळे या बाधित झालेल्या जमिनी वाचविता आल्या. योगायोग असा की सन २००६ व २००८ चा वन हक्क कायदा आला व याच आधारे संस्थेने वैयक्तिक दाव्यांचे स्वरूपात ६२४ दावे केले. त्यापैकी ५१० दावे मंजूर झाले, आज या वन जमिनीवर हक्क प्रस्थापित झाला आहे. – अरुण शिवकर, सचिव, साकव संस्था
या मेळाव्यात कृषी खात्यातर्फे ईकेवायसी व फार्मर आयडीबाबत चांगले मार्गदर्शन केले, कृषी खात्यातर्फे रानभाज्या प्रदर्शन मांडण्यात आले होते. या मेळाव्यात दळी व वैयक्तिक मयत दावेदारांचे अर्ज प्रलंबित मागण्यांबाबत उपविभागीय समितीला मागणी अर्ज व नवीन दाव्यासाठी मागणी अर्ज करण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
