मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
(Photo - Social Media)
Sunil Tatkare : स्थानिक कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनानंतर अखेर महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत टाटा समूहाने कामगारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मात्र दुसरीकडे गोदरेज प्रशासनाची भूमिका आडमुठी असल्याचा आरोप खासदार सुनील तटकरे यांनी केला आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना तटकरे यांनी टाटा समूहासोबत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक कामगारांना कंपनीच्या रोलवर घेण्यास टाटा समूहाने सहमती दर्शवली आहे. त्यामुळे अनेक स्थानिक कामगारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
लेबर सप्लायसह इतर छोट्या-मोठ्या कामांमध्ये स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेंडर कोड मिळवताना कामगार आयुक्त, प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या माध्यमातून प्रक्रिया सुलभ केली जाणार आहे.
तसंच, सध्या कार्यरत असलेल्या बाहेरील जुन्या ठेकेदारांची कंत्राटं संपेपर्यंत मॅनपॉवर कमी करून स्थानिकांना संधी दिली जाईल. कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर संबंधित कामं पूर्णपणे स्थानिक ठेकेदारांना देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे.
टाटा समूहाने सामंजस्याची भूमिका घेतली असली तरी गोदरेज प्रशासनाने मात्र सहकार्य केलं नसल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार गुरचरण अथवा गायरान जमीन खासगी वापरासाठी देता येत नाही. मात्र गोदरेजच्या परिसरात अशा जमिनीबाबत गंभीर तक्रारी समोर आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
याशिवाय आदिवासी बांधवांच्या जमिनी तसेच मोबदला न देता शेतकऱ्यांची संपादित न केलेली जमीन कंपनीच्या आवारात घेतल्याच्या तक्रारी असल्याचंही तटकरे यांनी नमूद केलं. एमआयडीसीच्या मालकीची जागा आणि रस्ते बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचं तटकरे यांनी सांगितलं. तसेच रात्री मुख्यमंत्री यांच्याशी थेट चर्चा करून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
Raigad Farmer News : – १,८५९ शेतकऱ्यांना १० कोटी ९५ लाखांची शासनाकडून कर्जमाफी
