.png "Videos"){kind=small}
महाराष्ट्रात सध्या भाषेच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापलेलं असताना, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या एका वादग्रस्त विधानाने नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. “जर मुंबईत मराठी नसलेल्यांना तुम्ही मारायला सांगत असाल, तर मग त्यांना नोकऱ्या कोण देणार?” असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे.
राज ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मनसेच्या विजय रॅलीत बोलताना म्हटलं होतं की, “महाराष्ट्रात राहणाऱ्यांनी मराठी शिकलीच पाहिजे – मग ते गुजराती असोत की इतर कोणताही समाज. मराठी न बोलणाऱ्यांना मारहाण करण्याची गरज नाही, पण जर कोणी मुद्दाम मराठी न बोलता नाटक करत असेल, तर त्याच्या कानाखाली लगावली पाहिजे, ही घटना कुणी रेकॉर्ड करायची नाही, ज्याने मार खाल्लाय त्यानेच बोलावं.” असं त्यांनी म्हटलं होतं
या विधानावर संतप्त होत आठवले म्हणाले, “राज ठाकरे यांचा हा बोलण्याचा प्रकार निषेधार्ह आहे. हे वागणं फक्त दादागिरी करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देतं. महाराष्ट्रात सर्व भाषिक लोक राहतात. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे आणि येथे मराठीप्रमाणे इतर भाषिकांचेही मोठे योगदान आहे. जर हे लोक तुमच्या भाषिक भूमिकेमुळे राज्य सोडून गेले, तर त्या सर्वांना नोकऱ्या देणार का राज ठाकरे?”
याच भाषणात राज ठाकरे यांनी आरक्षणाविरोधात मत व्यक्त करत म्हटलं होतं की, “सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, पण त्यासाठी जातीचा आधार कशासाठी हवा? खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या वाढत असताना आपण आरक्षणाच्या नावाखाली केवळ गोंधळ निर्माण करतोय, असा त्यांच्या बोलण्याचा अर्थ होता.
या वक्तव्यावरही आठवले यांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिली. “आरक्षणामुळे वंचित, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाजाला संधी मिळते. जर राज ठाकरे यांनी त्यांचं आरक्षणविरोधी वक्तव्य मागे घेतलं नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत या घटकांनी मनसेच्या उमेदवारांचा निषेध आणि बहिष्कार करावा,” असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरेंना माजी NSG कमांडोचा सवाल; ’26/11 च्या हल्ल्याच्या वेळी तुमचे योद्धे कुठे होते?’
या सगळ्या घडामोडींमुळे राज ठाकरे पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. एका बाजूला भाषिक अस्मितेवर आधारित त्यांची भूमिका मनसेला मराठी जनतेत बळ देऊ शकते. तर दुसरीकडे टीकाही होत आहे. राज ठाकरे यांच्या विधानांमुळे निवडणुकीपूर्वीच राज्यातील राजकीय चर्चेला उधाण आलं आहे, आणि या पार्श्वभूमीवर भाजप, शिवसेना (शिंदे गट), राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह सर्वच पक्ष आपली गणितं नव्यानं मांडताना दिसत आहेत.
