झेडपीच्या २२८ शाळा धोकादायक
तातडीच्या दुरुस्तीसाठी आठ कोटी ८० लाखांची मागणी
जीव मुठीत धरून विद्यार्थ्यांना घ्यावे लागते शिक्षण
रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा जरी डिजिटलच्या युगात प्रत्येकवेळी आघाडीवर असल्या आणि अत्यंत चमकदार कामगिरी करीत असल्या तरी या शाळांपैकी असंख्य शाळांच्या इमारती या सध्या अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. जिल्ह्यातील २२८ जिल्हा परिषदेच्या शाळा धोकादायक स्थितीत असून त्या नादुरुस्त असल्याने दुर्घटना होण्याची शक्यता ही नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी तातडीने आठ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळा सध्याच्या स्थितीत अत्यंत स्मार्ट झाल्याचे निदर्शनास येतात लोकसहभागातून अनेक साधने या शाळांमध्ये उपलब्ध झाली आहे.
जीव मुठीत धरून विद्यार्थ्यांना घ्यावे लागते शिक्षण
संगणक प्रोजेक्टर्स आणि इतर अत्याधुनिक साधनांचा त्यात समावेश आहे. या साधनांच्या उपयोगातून या शाळांमधील विद्यार्थी डिजिटल युगाचे चांगले ध गिरवीत आहेत, तसेच चांगले प्रगती ही साधक आहेत. मात्र ज्या शाळांमधून चांगले शिक्षण मिळत आहे, त्या शाळांच्या इमारतींची प्रचंड दैना झालेली दिसून येत आहे. पावसाळ्या पूर्वी इमारतीची दुरुस्ती झाली नाही तर एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. अत्यंत गरीच घटकांमधील मुले या शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. परंतु त्याना नादुरुस्त शाळांच्या इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून हे शिक्षण घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे तातडीने या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची उपलब्धता जिल्हा वार्षिक नियोजन आराखड्यातून केली जावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली आहे.
Maharashtra News: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पुढील शैक्षणिक वर्षापासून…; शासनाची मान्यता
शासनाला आवश्यक निधीची मागणी करणारे पत्र
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने या नादुरुस्त शाळाबाबतचा सविस्तर अहवाल आणि आवश्यक निधीची – मागणी करणारे पत्र शासनाला पाठविले आहे. सध्या निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने याबाबतचा निर्णय झालेला नाही, तरी निवडणूक आचारसंहिता संपल्यानंतर याबाबत तातडीने निर्णय व्हावा असे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत ४६ नवीन शाळा खोल्या बांधकामासाठी पाच कोटी ४७ लाख रुपये मजूर आहेत. ६९ शाळांच्या दुरुस्तीसाठी चार कोटी ५२ लाख रुपये मंजूर आहेत. तरीही जिल्ह्यातील २२८ नादुरुस्त शाळा अजूनही निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळेच हा आठ कोटी ऐशी लाख निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.
.png "Videos"){kind=small}
