कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी सरकारचे कडक पाऊल; हलगर्जीपणा करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’ची कारवाई
राजापूर : सरकारी विभागांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या थकीत मानधनाचा प्रश्न आता गंभीर बनला असून, अनेक कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाचा निपटारा करण्यासाठी सतत तगादा लावला जात असताना, दुसरीकडे मात्र हक्काचे मानधन महिनोनमहिने मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
विशेषतः ग्रामीण गृहनिर्माण विभाग, स्वच्छ भारत मिशन आणि रोजगार हमी योजनेतील कर्मचाऱ्यांचे दोन ते पाच महिन्यांचे मानधन रखडल्याने त्यांच्या दैनंदिन उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सरकारने आता कंत्राटदारांच्या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी नियमावली अधिक कडक केली आहे. नवीन नियमांनुसार, कंत्राटदारांना दर महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत कर्मचाऱ्यांचा पगार करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर कंत्राटदाराने या नियमाचे उल्लंघन केले किंवा पगार देण्यास टाळाटाळ केली, तर संबंधित सरकारी विभाग किंवा नियोक्ता स्वतःहून कर्मचाऱ्यांना पगार अदा करेल. अशा प्रकरणांत दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाईसह त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रवास भत्ते चार वर्षांपासून थकीत
मिळालेल्या माहितीनुसार, मानधनासोबतच अनेक कर्मचाऱ्यांचे प्रवास भत्तेही गेल्या चार वर्षांपासून थकीत आहेत. सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, क्लर्क आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर अशा विविध पदांवरील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मोबदला मिळत नसल्याने त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होत आहे. शासनाने केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी वेतन देऊ नये, असेही स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे कंत्राटी आर्थिक केंद्र थांबवून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार
हा नवीन नियम केवळ एका विभागापुरता मर्यादित नसून, सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व संस्थांना लागू होणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, प्रादेशिक कार्यालये, महावितरणमधील बाह्यस्रोत कर्मचारी, स्वायत्त संस्था आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचाही समावेश आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी महिनाभर वाट पाहावी लागणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
