शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026
सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
२००८ पासून सुरू होता पाठपुरावा
कुडाळ एमआयडीसी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सुनील भोगटे यांनी या निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. यावेळी कुडाळ तालुकाध्यक्षा सुचित्रा भोगटे, पतसंस्थेचे संचालक ॲड. समीर वंजारी, उमेश वाळके, विजय भोगटे आदी उपस्थित होते. वैश्य वाणी समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून वगळण्यात आल्यानंतर २००८ पासून समाजाच्या प्रतिनिधींनी यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. तत्कालीन समाजकल्याण मंत्री श्री. मोगे आणि तत्कालीन खासदार नारायण राणे यांच्या सहकार्याने मंत्रालयात बैठका घेण्यात आल्या. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आयोगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाहणी करून अहवाल सादर केल्यानंतर २०११ च्या शासन निर्णयात अनुक्रमांक १९० वर ‘हिंदू वाणी’ आणि ‘हिंदू वैश्यवाणी’ यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यात आला.
‘हिंदू वैश्य’ नोंदीमुळे निर्माण होत होत्या अडचणी
मात्र, ‘हिंदू वैश्य’ या नोंदीचा स्पष्ट उल्लेख राहून गेल्याने समाजातील अनेक बांधवांना जात प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी मिळविताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. विशेषतः शाळेचे दाखले, जन्मनोंदी तसेच जमिनीच्या कागदपत्रांमध्ये ‘वैश्य’ किंवा ‘हिंदू वैश्य’ अशी नोंद असलेल्या व्यक्तींना या तांत्रिक अडचणीचा फटका बसत होता. त्यामुळे ‘हिंदू वैश्य’ या नोंदीचा स्पष्टपणे समावेश करण्याची मागणी समाजाकडून सातत्याने करण्यात येत होती.
मंत्रालयातील बैठकीनंतर अवघ्या दहा दिवसांत निर्णय
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी २५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात समाजकल्याण मंत्री अतुल सावे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला आ. किरण सामंत, आ. प्रमोद जठार, आ. अमल महाडिक, रत्नागिरीचे विकास शेठ्ये, लांजाचे प्रसन्न शेठ्ये तसेच सिंधुदुर्गातून सुनील भोगटे, ॲड. समीर वंजारी आणि उमेश वाळके उपस्थित होते. शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने शासन निर्णय काढण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार अवघ्या दहा दिवसांत ‘हिंदू वैश्य’ या नोंदीचा समावेश करून शासनाने स्पष्ट आदेश जारी केल्याचे सुनील भोगटे यांनी सांगितले.
शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय आरक्षणाचा फायदा
या निर्णयामुळे ‘हिंदू वाणी’, ‘हिंदू वैश्य’ आणि ‘हिंदू वैश्यवाणी’ या नोंदी असलेल्या तसेच १९६७ पूर्वीचा पुरावा जोडणाऱ्या समाजबांधवांना ओबीसी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. याचा फायदा शैक्षणिक प्रवेश, शासकीय नोकरी तसेच राजकीय आरक्षणासाठी होणार असल्याचे भोगटे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री उदय सामंत, समाजकल्याण मंत्री अतुल सावे, आ. प्रमोद जठार यांच्यासह समाजाच्या मागणीसाठी यापूर्वी सहकार्य करणारे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री तथा खासदार नारायण राणे, आ. दीपक केसरकर आणि राजन तेली यांचे जाहीर आभार मानले.
