
Sanjay Bala Bhegade Demands Cancellation of Vadgaon Nagar Panchayat Development Plan
यासंदर्भात भेगडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले होते. वडगाव नगरपंचायतच्या २०१८ मधील कार्यकाळात प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध न करता कार्यकाळाच्या अखेरीस तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी संगनमत करून त्यामध्ये फेरबदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रशासक नियुक्तीनंतर २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला.
हे देखील वाचा : पाच वर्षांनी वनराणी पुन्हा धावली! बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मुलांसाठी आणि पर्यटकांसाठी आनंदाची सफर
प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या आराखड्यात भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि नागरिकांवर अन्यायकारक आरक्षणे असल्याने तब्बल ६५० हरकती दाखल झाल्या आहेत. हरकतींवर झालेल्या सुनावणी प्रक्रियेदरम्यान धनदांडगे व बिल्डर यांना फायदा होईल अशा पद्धतीने बदल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. धार्मिक स्थळे तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे टाकण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
काही आर्थिक व्यवहार झालेल्या मागण्या मान्य करून इतर हरकती फेटाळण्यात आल्याचा आरोपही नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, हा आराखडा रद्द करण्यासाठी वडगाव शहर भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने शहराध्यक्ष संभाजी म्हाळसकर यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी मागणी केली होती.
या आराखड्यातील गैरव्यवहार व पक्षपात लक्षात घेता तो पूर्णपणे रद्द करून नवा, पारदर्शक आणि न्याय्य विकास आराखडा तयार करावा, अशी मागणी माजी राज्यमंत्री भेगडे यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबत तात्काळ चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हे देखील वाचा : आसाम, बंगालसह पाच राज्यांमध्ये वाजणार निवडणूकीचा बिगुल; 4 वाजता जाहीर होणार तारखा
दरम्यान, प्रसिद्ध झालेला हा विकास आराखडा खरोखरच रद्द होणार का, रद्द झाल्यास त्याचे परिणाम काय होणार, याकडे वडगावकर नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. काहींना हा आराखडा सोयीस्कर असताना काहींसाठी तो नुकसानकारक ठरत असल्याने अंतिम निर्णय काय होतो याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. संजय (बाळा) भेगडे, माजी राज्यमंत्री म्हणाले की, “वडगाव नगरपंचायतचा विकास आराखडा हा वडगावकर नागरिकांच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून तो केवळ धनदांडगे व बिल्डरांच्या हिताचा आहे. त्यामुळे हा आराखडा तात्काळ रद्द करून न्याय्य व पारदर्शक आराखडा तयार करण्यात यावा.”