Satara News, Shiv Sena, Satara Politics
सुरेखाताई पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, गटविकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण यांनी पंचायत समितीला १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत चार वर्षांसाठी एकूण ७ कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार पंचायत समितीच्या व्हॉट्सॲप गटावर आलेल्या माहितीनुसार त्यांच्या किन्हई गणासाठी केवळ ४० ते ४२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे दिसून आले. मात्र त्यांच्या किन्हई पंचायत समिती गण क्षेत्रासाठी मूळ आराखड्यानुसार सुमारे ८१ लाख रुपयांची कामे मंजूर असल्याचा त्यांनी दावा केला.
Rohit Patil Disqualified: दौंडचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे पद रद्द; जात प्रमाणपत्र ठरले अवैध
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२२ ते २०२६ या कालावधीतील मंजूर आराखड्यातील कामे तातडीने सुरू व्हायला हवी होती. गटविकास अधिकाऱ्यांनी सदस्यांना आवश्यक असल्यास कामांमध्ये बदल सुचवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी ६० लाख रुपयांची नवीन कामे आणि २० लाख रुपयांची पूर्वीची कामे कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यांच्या सूचनांचा कोणताही विचार न करता निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पाटील यांनी स्पष्ट केले की, निधीतील बदल करण्याचा अधिकार हा संबंधित सदस्य, गट समिती व पंचायत समितीच्या सभागृहाचा आहे. प्रशासनाने परस्पर निधीचे पुनर्वाटप केले असल्यास त्यामागील कारणमीमांसा शासनाच्या २०२१ च्या नियमांनुसार देणे बंधनकारक आहे. सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे, पुढील सभेत देखील विचारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निधी वाटपात महिला सदस्यांवर अन्याय झाल्याचाही त्यांनी आरोप केला. त्यांच्या मते, महिला सदस्यांना तुलनेने कमी निधी देण्यात आला असून पुरुष सदस्यांना अधिक निधी देण्यात आला आहे. सभापतींना सर्वाधिक, उपसभापतींना त्यापेक्षा कमी आणि आणखी एका पुरुष सदस्याला अधिक निधी देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या वाटपासाठी कोणता निकष लावण्यात आला, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पत्रकारांनी सभापतीही महिला असून त्यांना अधिक निधी मिळाल्याबाबत विचारले असता, सभापती या स्वतः महिला आहेत. त्यांनी स्वतःसाठी अधिक निधी घेतला असेल तर इतर महिला सदस्यांना कमी निधी का देण्यात आला, याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, अशी मागणी सुरेखाताई पाटील यांनी केली.
राज्यात महायुती सरकार असताना आणि जिल्ह्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता असतानाही शिवसेनेच्या महिला सदस्यावर असा अन्याय होत असल्याबाबत विचारले असता, हे अत्यंत चुकीचे आहे. हा निधी २०२२ ते २०२६ या कालावधीतील आहे. त्यावेळी विद्यमान सदस्य किंवा सभापती नव्हते. मग पुरुष सदस्यांचा त्यावर अधिक हक्क कसा मानला गेला? असा संतप्त सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
भाजपच्या वाठार स्टेशन गणातील पंचायत समिती सदस्या अनिता भोईटे यांनी या विषयावर आंदोलनाचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना सुरेखाताई पाटील म्हणाल्या, मी लोकांसमोरही हा विषय मांडणार असून आवश्यक असल्यास कायदेशीर न्यायालयातही दाद मागणार आहे.
यावेळी त्यांनी पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्याच्या पद्धतीलाही विरोध दर्शविला. जिल्हा परिषद, विधानसभा आणि लोकसभेत पत्रकारांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असते. मग पंचायत समितीच्या बैठकीत पत्रकारांना का रोखले जाते? ही भूमिका चुकीची असून पत्रकारांना बैठकीत बसू दिलेच पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
