सातारा जिल्हा परिषद सदस्य अपहरणनाट्य; महाबळेश्वर न्यायालयात सुनावणी

पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत राष्ट्रवादीचेच जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना बळाचा वापर करून अपहरण केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. या अटकेमुळे या दोन सदस्यांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी नाही.

महाबळेश्वर : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी घडलेल्या नाट्यमय घडामोडी आणि जिल्हा परिषद सदस्य दिनकर उर्फ बापू शिंदे यांच्या कथित अपहरण प्रकरणाने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा घडवून आणली होती. याच प्रकरणातील संशयित आरोपी अनिल देसाई, संदीप मांडवे यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करणारे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. देशमुख अशा तिघांची महाबळेश्वर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले असून, तपासी पोलीस अधिकारी पोलीस निरीक्षक देवकर यांच्या जबाबाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी एकत्र येत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तगडी फिल्डिंग लावली होती. मात्र, मतदानाच्या काही काळ आधी राष्ट्रवादीचे सदस्य दिनकर शिंदे यांचे अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल झाली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत राष्ट्रवादीचेच जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना बळाचा वापर करून अपहरण केल्याच्या आरोपाखाली अटक केली. या अटकेमुळे या दोन सदस्यांना मतदानाच्या प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही. अवघ्या काही मतांच्या फरकाने राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीचा पराभव झाला आणि भाजपने अनपेक्षितपणे सत्तेवर कब्जा मिळवला. या अटकेमागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यावेळी विरोधकांनी केला होता.

Satara News : शेतकऱ्यांसाठी दिलासा ! खरीप हंगामासाठी खतांचा मुबलक साठा उपलब्ध

महाबळेश्वर पोलिसांनी जेव्हा या आरोपींना न्यायालयात हजर केले, तेव्हा न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी आणि अटकेच्या घाईवरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. पोलिसांनी संशयास्पदरित्या ही कारवाई केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती.

या प्रकरणातील तपासी अधिकारी देवकर यांचा जबाब या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने प्रकरणाची पुढील तारीख निश्चित केली आहे. २ मे या दिवशी तपासी अधिकारी देवकर यांचा सविस्तर जबाब नोंदवला जाईल. पोलिसांकडे असणारे पुरावे आणि अटकेमागची कारणे यावेळी तपासली जातील.

जबाबाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाबळेश्वर न्यायालय आपला वस्तुनिष्ठ अहवाल सातारा जिल्हा न्यायालयाकडे सोपवणार आहे. महाबळेश्वर न्यायालयाचा हा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या एकूण राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतो. जर पोलिसांची कारवाई बेकायदेशीर ठरली, तर त्याचे पडसाद सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटणार हे निश्चित आहे.

या अपहरण प्रकरणामुळे केवळ आरोपींचेच नाही, तर तत्कालीन पोलीस प्रशासनाच्या प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २ मे च्या सुनावणीनंतर जिल्हा न्यायालय काय निकाल देणार, याकडे राजकीय विश्लेषक आणि सामान्य जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.