शनी शिंगणापुरात कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने खळबळ
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्री शनैश्वर देवस्थान शनिशिंगणापूर येथे कार्यरत नवीन कायम कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सात महिन्यांचे थकित वेतन मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी सोमवार (दि. ३० मार्च) पासून देवस्थानच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे देवस्थान परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी अत्यंत व्यथित स्वरात सांगितले की, “आम्ही गेल्या सात महिन्यांपासून नियमितपणे सेवा बजावत आहोत, मात्र आमच्या कष्टाचे मोबदले अद्याप मिळालेले नाहीत. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाली, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.”
कर्मचाऱ्यांच्या मते, या आर्थिक अडचणींमुळे त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. अनेकांनी कर्ज काढून, उसनवारी करून संसाराचा गाडा ओढला; मात्र आता कुणीही पैसे देण्यास तयार नसल्याने परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. “घर चालवणे कठीण झाले आहे. आमच्या मुलांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर परिणाम होत आहे,” अशी वेदना त्यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाला केवळ वेतनाचा प्रश्न म्हणून न पाहता, हा प्रशासनातील संवेदनशीलतेचा अभाव दर्शवणारा गंभीर मुद्दा असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही जर संबंधित यंत्रणा दखल घेत नसेल, तर कर्मचाऱ्यांचा संताप टोकाला जाणे स्वाभाविक असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.
दरम्यान, आंदोलकांनी इशारा दिला आहे की, येत्या काही दिवसांत त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर ते अधिक तीव्र आंदोलन छेडतील. काही कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत टोकाची भूमिका घेत सामुदायिक आत्मदहनाचा इशाराही दिला आहे, ज्यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.
कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, “या प्रकरणात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अनुचित घटनेची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय समिती, स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच राज्य शासनावर राहील.”
शनी शिंगणापूरसारख्या आस्था आणि श्रद्धेच्या केंद्रस्थानी जर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे वेतन वेळेवर मिळत नसेल, तर ही केवळ आर्थिक विसंगती नसून व्यवस्थेच्या अपयशाची स्पष्ट चिन्ह आहे. धार्मिक संस्थांकडून पारदर्शकता, जबाबदारी आणि मानवतेचा दृष्टिकोन अपेक्षित असतो.
कर्मचाऱ्यांना वेतन न देणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणे होय. त्यामुळे प्रशासनाने या प्रश्नाकडे केवळ औपचारिकतेने न पाहता तातडीने तो सोडवण्याची गरज आहे. अन्यथा, वाढत्या असंतोषामुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आज गरज आहे ती संवाद, सहानुभूती आणि तातडीच्या निर्णयक्षमतेची. कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे हा उपकार नसून त्यांचा अधिकार आहे—आणि तो वेळेत मिळणे हीच प्रशासनाची खरी कसोटी आहे.
— सामाजिक कार्यकर्ते,
संदीप कुसळकर
प्रशासनाची भूमिका
सदर उपोषणास बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाच्या वतीने नोटीस देण्यात आली आहे. मुंबई धर्मादाय आयुक्तांनी संबंधित नोकर भरती प्रकरणी तत्कालीन विश्वस्त मंडळाला कलम 41(D) अंतर्गत नोटीस बजावली होती.सध्या हे नोकर भरतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, या संदर्भात देवस्थान प्रशासन कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. अशी ठाम भूमिका शनी शिंगणापूर देवस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल चोरमारे यांनी मांडली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
