फोटो सौजन्य AI
शिवसेना पक्षाच्या घटनेत २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनंतर पक्षप्रमुखांना व्यापक अधिकार प्राप्त झाले होते, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला. या बदलांमुळे पक्षातील लोकशाही प्रक्रिया कमकुवत झाली आणि कार्यकर्त्यांमध्ये हळूहळू असंतोष निर्माण झाला, असे नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयात सांगितले. या वाढत्या असंतोषातूनच पुढे पक्षात फूट पडली, असा दावा त्यांनी केला.
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती व्ही. मोहन्ना आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी कौल यांनी शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद केला.
Maharashtra Politics: ‘… हे रोज नवनवीन गॅझेट शोधून आणतात’; वडेट्टीवारांचे मराठा आरक्षणावर भाष्य
पक्षातील हुकूमशाहीवादी संघटनात्मक रचना, वैचारिकदृष्ट्या विसंगत असलेली निवडणुकीनंतरची आघाडी आणि काही मोजक्या व्यक्तींच्या गटांमध्ये सत्तेचे झालेले केंद्रीकरण, या कारणांमुळे पक्षांतर्गत असंतोष वाढत गेला, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
विचारधारेच्या विरोधात झालेली राजकीय आघाडी तोडण्यात यावी, अशी पक्षाच्या विविध स्तरांवरील कार्यकर्त्यांकडून नेतृत्वाकडे वारंवार मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या मागण्यांनंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नाही, असे कौल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
धनशक्तीमुळे निवडणूक प्रक्रिया दूषित होते आणि त्यामुळे निवडणुकीऐवजी नियुक्तीची पद्धत स्वीकारणे योग्य आहे, हा युक्तिवाद मान्य केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असे कौल यांनी म्हटले. अशा पद्धतीमुळे पक्षातील सर्व अधिकार एका पक्षप्रमुखाच्या किंवा सर्वोच्च स्तरावरील मोजक्या व्यक्तींच्या गटाच्या हातात केंद्रीत होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ही रचना अंतर्गत पक्षीय लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. नियुक्तीवर आधारित संघटनात्मक व्यवस्थेमुळे उत्तरदायित्वाचे विकेंद्रीकरण होत नाही, तर ते एका व्यक्तीच्या निर्णयावर अवलंबून राहते. परिणामी, पक्षप्रमुख संघटनेतील इतर कोणत्याही घटकाला उत्तरदायी राहत नाहीत. त्यामुळे अशी रचना लोकशाही प्रक्रियेच्या दृष्टीने संरचनात्मक अधोगती ठरते, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
.png "Videos"){kind=small}
