
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Satara news : फलटण तालुक्यातील सहकार क्षेत्रातील आघाडीची संस्था असलेल्या श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. कारखान्याचा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला भागीदारी करार मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी कारखान्याची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली आहे.
श्रीराम सहकारी साखर कारखाना लि. फलटण यांच्या वतीने विशेष सर्वसाधारण सभेची अधिकृत नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची सभा सोमवार, दिनांक १८ मे २०२६ रोजी दुपारी ठीक १ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. कारखान्याचे चेअरमन मा. डॉ. श्री. बाळासाहेब पंढरीनाथ शेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली कारखाना कार्यस्थळावर ही सभा पार पडणार आहे. कारखान्याच्या दृष्टीने अनेक धोरणात्मक निर्णय या सभेत घेतले जाणार असल्यामुळे या सभेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
या विशेष सभेपुढील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा विषय म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी-यळगुड येथील प्रसिद्ध ‘कल्लाप्पाण्णा आवाडे जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना ली.’ यांच्यासोबत झालेला भागीदारी करार रद्द करणे हा आहे. श्रीराम कारखान्याचा जवाहर कारखान्यासोबत ९ मार्च २०२२ रोजी भागीदारी करार झाला होता. मात्र, हा करार रद्द करण्याबाबत आता पत्र आले असून, या पत्रावर सभेमध्ये सविस्तर विचारविनिमय आणि चर्चा केली जाणार आहे. हा करार रद्द झाल्यास श्रीराम कारखान्याच्या पुढील वाटचालीची दिशा बदलू शकते.
भागीदारी करार रद्द करण्याच्या विषयासोबतच कारखान्याला पुन्हा ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी इतर पर्यायांवरही चाचपणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ८ सप्टेंबर २०२० च्या शासन निर्णयानुसार आणि स्वारस्य अभिव्यक्ती (Expression of Interest) नुसार कारखाना, अर्थसाहाय्य आणि देशी-विदेशी मद्य विभाग चालवण्याबाबत या सभेत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. हा कारखाना यापुढे सहकारी अथवा खाजगी कारखान्यांच्या सहकार्य तत्त्वावर कसा चालवायचा, यावर सर्वानुमते शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
कारखान्याच्या भविष्यातील दृष्टीने ही सभा अत्यंत निर्णायक ठरणार असल्याने, सर्व सन्माननीय सभासदांनी या सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन कारखान्याचे कार्यकारी संचालक चंद्रकांत तळेकर यांनी केले आहे. तसेच, या सभेस उपस्थित राहणाऱ्या विविध संस्थांनी आपल्या अधिकृत प्रतिनिधींचे नाव १५ मे २०२६ पूर्वी कारखान्याकडे लेखी स्वरूपात पाठवणे बंधनकारक असल्याचेही प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता १८ मे रोजी होणाऱ्या या सभेकडे संपूर्ण फलटण आणि लोणंद परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.