Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपरिषदेचा २०२६-२७ अर्थसंकल्प जाहीर; भांडवली कामांसाठी ३९.८५ कोटींची तरतूद

श्रीवर्धन नगरपरिषदने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ५६,९९,१०,६२० रूपये इतक्या आकाराचा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष अतुल चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेत विठ्ठल राठोड तसेच सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते.

Shrivardhan Municipal Council: श्रीवर्धन नगरपरिषदने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ५६,९९,१०,६२० रूपये इतक्या आकाराचा अर्थसंकल्प नगराध्यक्ष अतुल चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेत विठ्ठल राठोड तसेच सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते. मागील आर्थिक वर्षात सुमारे ६३ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्याच्या तुलनेत यंदा सुमारे ६ कोटींची घट नोंदवली गेली आहे. महसूली खर्चासाठी अंदाजे १३ कोटींची तरतूद असून भांडवली कामांसाठी ३९,८५,००,०२२ रूपये इतका निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

नगरपरिषदांचा अर्थसंकल्प हा महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगर अधिनियम, १९६५ च्या तरतुदीनुसार तयार केला जातो. त्यानुसार महसूल आणि खर्च यांचा ताळमेळ साधणे बंधनकारक आहे. अनुदान, कर व स्थानिक उत्पन्न स्रोतांचा वास्तववादी अंदाज आवश्यक आहे. भांडवली कामांसाठी निधी राखीव ठेवताना शिल्लक रकमेची सुरक्षितता महत्त्वाची ठरते. सध्या पालिकेकडे केवळ १,४८,५९१ रूपये इतकी शिल्लक असल्याचे सभेत स्पष्ट करण्यात आले. ही अत्यल्प शिल्लक श्रीवर्धनच्या भविष्यातील रोख वहन व्यवस्थापनासाठी मोठे आव्हान मानली जात आहे.

अर्थसंकल्पात पर्यटन विकास आणि मूलभूत नागरी सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते दुरुस्ती व काँक्रीटीकरण, पाणीपुरवठा सुधारणा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छता, एलईडी स्ट्रीट लाईट योजना, शहर सुशोभीकरण व समुद्रकिनारा विकास, समुद्रकिनाऱ्यावरील पर्यटन सुविधा, स्वच्छता आणि पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी निधी राखीव ठेवण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात श्रीवर्धनकर नागरिकांच्या डोक्यावर कोणतीही कोणतीही कर वाढ प्रस्तावित नाही तसेच नवीन मोठ्या योजना जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत. यामुळे नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळाला असला तरी महसूल वाढीसाठी पर्यायी सोत शोधणे आवश्यक ठरणार आहे. मालमत्ता कर वसुली, पाणीपट्टी, बांधकाम परवाने आणि राज्य शासनाकडील अनुदान यावरच मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

भांडवली अनुदानाचा अंदाज सध्या कमी आहे: प्रत्यक्ष मंजुरीनंतर त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्याधिकारी विठ्ठल राठोड यांनी सांगितले. कमी शिल्लक रक्कम आणि वाढते विकास आराखडे, अनुदान वेळेवर प्राप्त करण्याची गरज, आर्थिक शिस्त आणि खर्चावर नियंत्रण, स्वमालकीच्या उत्पन्नात वाढ, पर्यटनकेंद्रित विकासाची महत्त्वाकांक्षा आणि नागरिक सुविधांचा विस्तार यामुळे अर्थसंकल्पाची दिशा सकारात्मक दिसते; मात्र तिजोरीतील अत्यल्प शिल्लक आणि घटलेला आकार पाहता आर्थिक शिस्त, महसूल वाढ आणि प्रभावी नियोजन यावर प्रशासनाची खरी कसोटी लागणार आहे. श्रीवर्धनच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अर्थसंकल्प दिशा दर्शवणारा असला तरी आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि पारदर्शक अंमलबजावणी अत्यावश्यक ठरणार आहे.