नांदेड – संभाजीनगर घटनेची जबाबदारी स्वीकारून आरोग्यमंत्री वैद्यकीय मंत्र्याना बडतर्फ करा, सिंधुदुर्गमध्ये आशागट प्रवर्तकांचा धडक मोर्चा

सार्वजनिक स्थितीत होत असलेल्या मृत्यूचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका सक्षम चौकशी समितीची नेमणूक करा.

सिंधुदुर्ग : १० आशा गटप्रवर्तकांना कोणत्याही ऑनलाईन कामाची सक्ती करू नये, दरवर्षी एक महिन्याचा मोबदला इतका दिवाळी बोनस मिळावा, केंद्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तकांच्या मोबदल्यात भरीव वाढ करावी, कोणत्याही कामाची सक्ती करू नये, विना मोबदला कामे सांगू नये यासह नांदेड – संभाजीनगर येथील घटनेची जबाबदारी स्वीकारून आरोग्य मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांना बडतर्फ करा, ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल झालेल्या खासदारांना त्वरित अटक करा, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करा. यासह विविध मागण्यांसाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने आपल्या न्याय मागण्यांसाठी ओरोस शिवाजी पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला या मोर्चाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष प्रियांका तावडे, जिल्हा सचिव विजयाराणी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. यावेळी सुप्रिया गवस, संचिता पवार, कांचन देऊसकर, नेहा गवस, सुप्रिया शेलार, विद्या सावंत, आदींसह जिल्ह्यातील आशा वर्कर्स गटप्रवर्तक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

यावेळी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले या निवेदनात आशा व गटप्रवर्तक यांना कोणत्याही ऑनलाईन कामाची सक्ती करू नये अशा गटप्रवर्तकांना दरवर्षी एक महिन्याचा मोबदला इतका दिवाळी बोनस मिळावा केंद्र शासनाने आशा व गटप्रवर्तक यांच्या मोबदल्यात त्वरित भरीव वाढ करावी. आशा व गटप्रवर्तकांना सेवेत कायम करून किमान वेतन लागू करावे. गटप्रवर्तकांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन श्रेणी वेतन वाढ व अनुभव बोनस मिळावा. नांदेड व संभाजीनगर येथील घटनेची जबाबदारी स्वीकारून राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांना त्वरित बटर्फ करा. ॲट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या खासदार यांना त्वरित अटक करा. विविध रुग्णालये शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे बळी पडलेल्या रुग्णांना कुटुंबांना दहा लाख रुपये नुकसान भरपाई द्या असे सांगण्यात आले.

सार्वजनिक स्थितीत होत असलेल्या मृत्यूचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका सक्षम चौकशी समितीची नेमणूक करा. नाहीतर आरोग्य कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नका सार्वजनिक आरोग्यावर भरीव आर्थिक तरतूद करून त्याचा योग्य विनिमय करा. शासनाने विविध ७८ कामे नेमून देऊन त्यासाठी मोबदला ठरविलेला आहे. पण काही वेळेला ७८ कामाशिवाय विना मोबाईलला इतर कामे सांगितली जातात ७८ कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यांना पूर्णवेळ मिळत नाही. पूर्णवेळ सरकारी कर्मचारी म्हणून नेमणूक द्यावी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक स्थित राहत गैर कारभाराच्या व बेफिकिरी धोरणाचा निषेध करत असल्याचेही या निवेदनातून नमूद केले आहे. केंद्र राज्य शासनाचे आरोग्य मंत्री मुख्यमंत्री यांच्या लक्ष वेधण्यासाठी हा लक्षवेधी मोर्चा काढल्याचे सांगण्यात आले.