फोटो सौजन्य - Social Media
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांना पेन्शन वेळेवर आणि नियमित मिळत नसल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा गंभीर आरोप करत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्हाभरातील मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त शिक्षक सहभागी झाले होते. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी एकवटलेल्या शिक्षकांनी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जिल्ह्यात अंदाजे ५ हजारांहून अधिक सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक आहेत. मात्र, पेन्शन वेळेवर न मिळाल्याने त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. विशेषतः वृद्धापकाळात औषधोपचार, घरखर्च आणि इतर गरजा भागवताना अनेकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष वाढत असून प्रशासनाने या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
पेन्शन वितरणातील अनियमितता हा केवळ तांत्रिक प्रश्न नसून, तो हजारो शिक्षकांच्या जीवनाशी संबंधित असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. पेन्शन अदालत घेतली जात असली तरी ती केवळ औपचारिकता ठरत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. या बैठकीत समस्यांचे समाधान न होता फक्त नोंदी घेतल्या जातात, असा अनुभव अनेक शिक्षकांनी मांडला. त्यामुळे या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वृद्धापकाळात स्थिर उत्पन्न हा आधार असतो, मात्र पेन्शनच वेळेवर मिळत नसल्याने अनेक शिक्षक मानसिक तणावाखाली जगत आहेत. काहींना कुटुंबाचा आधार नसल्याने त्यांना एकाकी जीवन जगावे लागत असल्याची वेदनादायक बाबही आंदोलनात समोर आली. आयुष्यभर विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या या शिक्षकांना अशा परिस्थितीत जगावे लागणे ही प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनने पुढाकार घेत हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. असोसिएशनचे अध्यक्ष साकळाराम अणावकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, राज्य कोषागार कार्यालयाने दिलेल्या सूचनांचे योग्य पालन होत नसल्यामुळे पेन्शन वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळेच पेन्शन वेळेवर मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, प्रशासनाकडून या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. अनेक वेळा निवेदने देऊन, पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याने अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण करावे, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
दरम्यान, आपल्या मागण्यांकडे प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. १३ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे व उपोषण आंदोलन छेडण्यात येईल, असे आंदोलनकर्त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागला नाही, तर साखळी उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत हा प्रश्न अधिकच चिघळण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, केवळ पेन्शनच नव्हे तर इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी मांडल्या. वरिष्ठ निवडश्रेणी सूचीतील त्रुटी दूर कराव्यात, पदोन्नती प्रक्रियेला गती द्यावी आणि पेन्शन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक व कार्यक्षम करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या सर्व मागण्या पूर्ण केल्यास शिक्षकांच्या अनेक अडचणी दूर होतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या आंदोलनामुळे प्रशासनावर निश्चितच दबाव वाढला आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांचा प्रश्न हा संवेदनशील आणि मानवी दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असल्याने प्रशासनाने तातडीने यावर तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. आता प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि शिक्षकांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
