आंदोलनानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये महावितरणकडून स्मार्ट मीटर मोफत बसविण्याचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला. स्मार्ट मीटरचा खर्च भविष्यात वीजदरवाढीच्या माध्यमातून ग्राहकांकडूनच वसूल केला जाणार असून, ही योजना वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाकडे नेणारे पाऊल असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
निवेदनात वीज कायदा २००३ अंतर्गत ग्राहकांना मीटर निवडीचा अधिकार असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे सध्या वापरात असलेले पोस्टपेड मीटर कायम ठेवावेत, स्मार्ट मीटरचे तांत्रिक तपशील, अचूकता चाचणी अहवाल, डेटा सुरक्षेचे धोरण, रिमोट डिस्कनेक्शनचे नियम, तक्रार निवारण यंत्रणा तसेच स्मार्ट मीटर सक्तीबाबतचा शासन निर्णय किंवा महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) आदेशाची प्रत सार्वजनिक करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
Satara Politics: सातारा क्लब-फोरम प्रकरणाची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी; महसूल मंत्र्यांचे आदेश
सक्तीने स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यभर तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. या आंदोलनात अर्चना देशमुख, युवक जिल्हाध्यक्ष समीर घाटगे, प्रदेश सरचिटणीस तेजस शिंदे, प्रदेश सचिव प्रविण धसके, नरेश देसाई, नागेश साळुंखे, आर. जी. तांबे, नंदाताई भिसे, निर्मला पाटील, सचिन जाधव, रोहित रोकडे, दयानंद नागटिळक, अमोल खुडे, असलम तडसरकर, श्रीरामकुमार पशी, नितीन शिंदे, शहराध्यक्ष सुनील काळेकर, नेजपाल वाघ, तेजस जाधव यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके, अर्जुन साळुंखे, महादेव डोंगरे, रमेश पिसाळ यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शहर सुधार समिती, सर्व श्रमिक कामगार संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही मोर्चात सहभाग नोंदवून स्मार्ट मीटर सक्तीविरोधात सरकारने तातडीने निर्णय मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी केली.
.png "Videos"){kind=small}
