उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवा ; उच्च न्यायालयाचे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला आदेश

समस्या सोडविण्यासाठी विशेष विभाग किंवा अधिकारी नेमण्याबाबत निर्णय घ्या

मुंबई : पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर आलेला असताना मुंबई आणि आसपासच्या रस्त्यावरील खुल्या मॅनहोलचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवा. तसेच मॅनहोलची समस्या सोडविण्यासाठी एखादा विशेष विभाग किंवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबतही तातडीने निर्णय घ्या, असे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला दिले.

राज्यासह मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था आणि खुल्या मॅनहोलच्या संदर्भात वकील रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तेव्हा, पावसाळ्यात खुल्या मॅनहोलची समस्या गंभीर होणार आहे. प्रत्येकवेळी वेगवेगळ्या मॅनहोलची दखल घेण्यात वेळ न दवडता खुल्या मॅनहोलच्या समस्येवर कायमस्वरुपी विशेष विभाग अथवा अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश प्रभारी मुख्य न्या. नितीन जामदार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने दिले. तसेच न्यायालयीन मित्र (अमायकस) यांनी या मुद्दावर सर्वांनी एकत्रितपणे तोडगा काढण्याची सूचना केली. त्यांच्या सूचनेची दखल घेऊन त्यावर बैठक घेण्याचे आदेशही खंडपीठाने पालिका आणि संबंधितांना दिले.

प्रश्न जेसे थे

खुल्या मॅनहोलमध्ये पडून डॉ. दीपक अमरापूरकर यांच्या मृत्यू झाला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने साल २०१८ रोजी दोनवेळा आदेश देऊनही आदेशांची पुर्तती होत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली. तसेच पालिका प्रशासन मॅनहोलवर जाळी बसवण्याचा दावा करत असले तरीही वास्तव वेगळेच आहे. कागदावर मॅनहोलबाबत काम केल्याचे दाखविण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे काहीही होत नसल्याचेही याचिकाकत्यांनी न्यायालयाला सांगितले. एप्रिल महिन्यापासून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आधुनिक तंत्रज्ञान मॅनहोल बसवणार

पालिकेच्या हद्दीत ७४ हजार ६८२ (मलनिस्सारण वाहिन्या), २५ हजार ६४० (पर्जन्य जलवाहिन्या) तर १६ हजार (जलपुरवठा वाहिन्या) आहेत. ४३७७ ठिकाणी मॅनहोल बसविण्यात आले आहेत. तर मॅनहोल सुरक्षित ठेवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. मॅनहोलबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास त्यासाठी विशेष विभाग स्थापन करणार असून त्यामुळे तक्रारींचे तातडीने निराकरण होण्यास मदत होईल, अशी माहिती पालिकेच्या वतीने अँड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सामाजमाध्यम, फोनवर अथवा अन्य कोणत्याही तक्रारी आल्यास त्याची दखल घेण्यात येत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य नसल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला.

त्याची दखल घेऊन खुल्या मॅनहोलचे निराकरण करण्यासाठी विशेष विभाग किंवा टास्क फोर्स तयार करण्याबाबत तसेच मॅनहोलबाबतच्या प्रश्नावर कोणती पावले उचचली आणि कायमस्वरुपी उपाययोजनांचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पालिकेला देऊन न्यायालयाने सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केली.