‘2035 पर्यंत एसटी बसेस पूर्णत: होणार इलेक्ट्रिक’; परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे.

मुंबई : राज्याच्या पर्यावरणपूरक विकासाच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२५’ अंतर्गत २०३५ पर्यंत एसटीच्या सर्व बसेस पूर्णपणे इलेक्ट्रिक करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय सरकारने घेतला आहे. सभागृहात नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली.

वाढते प्रदूषण, इंधन दरातील अस्थिरता आणि बदलते जागतिक वातावरण यांचा विचार करता इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार ही केवळ गरज नसून काळाची अपरिहार्यता बनली आहे. सुमारे 14 हजार बसेसचा ताफा असलेली एसटी ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी असून, या सेवेला आता ‘हरित ऊर्जे’ची नवी ओळख देण्याचा संकल्प करण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे. डिझेलच्या धुरातून हरित ऊर्जेकडे हा बदल केवळ तांत्रिक नसून विचारांतील परिवर्तन आहे. ‘हरित महाराष्ट्र, सुरक्षित महाराष्ट्र आणि सक्षम एसटी’ हेच शासनाचे अंतिम ध्येय आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे महाराष्ट्र हरित आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकत आहे.

हेदेखील वाचा : “इलेक्ट्रिक बस बैठक फुसका बार, मंत्र्यांच्या निर्देशाचे अधिकाऱ्यांना गांभीर्य नाही”, एसटी कर्मचारी काँग्रेसची टीका

दरम्यान, या धोरणाअंतर्गत नागरिकांना इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी कर सवलती देण्यात येणार असून, टोल माफीमुळे प्रवास खर्चात मोठी बचत होणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर दर २५ किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय चार्जिंग पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, संशोधन, नवकल्पना आणि कौशल्य विकासालाही चालना दिली जाणार आहे.

संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न

विशेष म्हणजे, चार्जिंग स्टेशनसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर देण्यात येणार असून ऊर्जा निर्मितीपासून वापरापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली.

ई-मोबिलिटी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती

हरित ऊर्जेमुळे इंधन व देखभाल खर्चात बचत होऊन दीर्घकालीन टिकाऊपणा साधता येणार आहे. याबरोबरच ई-मोबिलिटी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होऊन महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी राहणार असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.