डान्स बारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, ऑर्केस्ट्रासंबधीची महाराष्ट्र पोलीसांची ‘ही’ अट केली अमान्य

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. बारमधील ऑर्केस्ट्रात काम करण्यासाठी फक्त आठच लोकांना परवानगी देण्यात येईल. मग त्यात पुरुषांची संख्या जास्त असो वा महिलांची त्याबद्दल कोणतेही बंधन असणार नाही.

दिल्ली: डान्सबारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ऑर्केस्ट्रामधील कलाकरासंबधीची महाराष्ट्र पोलीसांनी घातलेली अट अमान्य केली आहे. डान्सबारमधील (Dance Bar) ऑर्केस्ट्रामध्ये पुरुष आणि महिला कलाकारांची संख्या प्रत्येकी चार असावी असा आदेश राज्यात पोलिसांनी (Maharashtra Police) जारी केला होता. याबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने निर्णय देताना म्हणटलं आहे की,
ऑर्केस्ट्रामध्ये फक्त ८ लोक असावेत ही मर्यादा घातली जाऊ शकते, मात्र त्यामध्ये पुरूष किती अन् महिला किती हे ठरवणं योग्य नाही.

मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police)  रेस्टॉरंट्स आणि बारसाठी लागू केलेल्या अटींनुसार, महिला आणि पुरुषांची संख्या समान अर्थात प्रत्येकी ४ अशी असावी. फक्त तेवढ्याच लोकांना स्टेजवर परवानगी असावी असा नियम लागू केला होता. या नियमाला सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य ठरवलं आहे. लिंगभेदाच्या ठोकळेबाज, पारंपरिक विचारांवर आधारित नियमांना थारा मिळणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयानेमहाराष्ट्र सरकारला बजाविले आहे.

[read_also content=”हिजाब घातल्याने ५८ विद्यार्थिनी निलंबित; कर्नाटकातील अनेक शिक्षण संस्थांनी प्रवेशही नाकारला https://www.navarashtra.com/latest-news/58-students-suspended-for-wearing-hijab-in-karanatak-nprs-241808.html”]

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. बारमधील ऑर्केस्ट्रात काम करण्यासाठी फक्त आठच लोकांना परवानगी देण्यात येईल. मग त्यात पुरुषांची संख्या जास्त असो वा महिलांची त्याबद्दल कोणतेही बंधन असणार नाही. या ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करणाऱ्या, गाणाऱ्या महिला या समाजाच्या विशिष्ट वर्गातून आलेल्या असतात, असा पारंपरिक दृष्टिकोन आहे. अशा विचारांतून मग लिंगभेदभाव सुरू होतो.

मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती याचिका

बारमधील ऑर्केस्ट्रात चार पुरुष व चार महिला असे आठ लोक असावेत, अशी घातलेली अट महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ नुसार योग्यच आहे, असे मुंबई पोलीस आयुक्तांचे मत होते. ते मान्य करत या अटीविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.

[read_also content=”सुनीता केजरीवाल यांचा कथित ऑडिओ व्हायरल, AAPची पंजाबच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार https://www.navarashtra.com/india/sunita-kejriwals-alleged-audio-goes-viral-aap-complains-to-punjab-chief-electoral-officer-nrab-241812.html”]