झेडपीच्या पाणीपुरवठा निविदेला स्थगिती; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने सोलापूर जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या जवळपास ९५ कोंटीच्या बेकायदेशीर निविदे प्रक्रिया विरुद्ध केलेल्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेने सोलापूर जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या जवळपास ९५ कोंटीच्या बेकायदेशीर निविदे प्रक्रिया विरुद्ध केलेल्या तक्रारींची दखल घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्याचे आदेश दिल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.

झेडपीच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या टेंडरची सविस्तर माहिती व खरमरीत नियमबाह्य पद्धतीने चाललेल्या कारभाराचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना दिले होते. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदाबाबत संबंधित ग्रामविकास विभाग यांना लेखी आदेश दिले आहेत. जवळपास १००० जणांनी निविदा भरल्या होत्या पण फक्त ३ जणांना ४५ कोटींची कामे बेकायदेशीर पद्धतीने देण्यात आली होती, जिथे कंत्राटदार व सुबेवर अन्याय तिथे राज्य संघटना भक्कमपणे वंचितांच्या पाठीमागे उभी आहे, असे भोसले यांनी म्हटले आहे.

केंद्रीय जलजीवन अंतर्गत काढलेल्या निविदा प्रक्रिया ही बेकायदेशीर ठरविण्याबाबत व दोषीवर तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत व सदर निविदा प्रक्रिया परत राबविण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यात देशाच्या केद्रीय योजने अंतर्गत जल जीवन अंतर्गत ९० कामांचे निविदा आपल्या विभागाने काढलेल्या आहेत, परंतु सदर निविदामध्ये प्रंचड मोठा अनागोंदी व भ्रष्टाचार झालेला आहे. एकेक एजन्सीना दहा- दहा कामे बेकायदेशीरपणे दिले आहेत. याबद्दल दोन्ही राज्य संघटनेने वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे, परंतु प्रत्येक वेळी त्याची माहिती दिली गेली नाही, सदर निविदा प्रक्रियामध्ये फार मोठा भ्रष्टाचार सिद्ध होत आहे. तरी सदर निविदा प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी व फेरनिविदा काढुन सदर निविदा प्रक्रिया परत राबविण्यात यावी. निविदामध्ये तांत्रिक बाबीची पूर्तता करणारे एजन्सीला कामे देणे आवश्यक आहे. परंतु सगळी कामे सदर अटी व नियम धाब्यावर बसवून निविदा ठराविक मर्जीतील कंत्राटदारना दिली आहेत हे लक्षात आणून दिल्यावर हे आदेश दिले आहेत, असे भोसले यांनी सांगितले.

[read_also content=”भटक्या कुत्र्यांचा दरवर्षी सरासरी ६५ हजार लोकांना चावा https://www.navarashtra.com/maharashtra/an-average-of-65000-people-are-bitten-by-stray-dogs-every-year-nrdm-332200.html”]

प्रकरण गांभीर…

सदर हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. येणाऱ्या काळात याचा निर्णय न झाल्यास राज्य संघटना सदर विषय देशपातळीवर व राज्य पातळीवर व तसेच उच्च न्यायालयात नेईल असे भोसले यांनी सांगितले.