नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. शिंदे गट (Shinde Group) आणि ठाकरे गट (Thackeray Group) या दोन्ही गटांच्या युक्तिवादानंतर राज्यपालांच्या (Governor) वतीनं तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (CJI Dhananjaya Y. Chandrachud) यांनी या सगळ्या परिस्थितीला राज्यपाल जबाबदार असल्याचं निरीक्षण नोंदवलंय. राज्यपालांनी विश्वासमत चाचणीचा आदेश देणं हे लोकशाहीला मारक असल्याचे खडेबोलही त्यांनी सुनावले आहेत. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश रद्द करावा, अशी मागणी कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी घटनापीठाकडे केली आहे.
ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात येत आहे. फुटीर गट म्हणजे राजकीय पक्ष नसतो हे सुद्धा त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. सिब्बल यांनीही आजच्या युक्तिवादात राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. तसेच राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यातील फरकही न्यायालयासमोर मांडला आहे. सिब्बल यांच्याकडून अत्यंत महत्त्वाचे युक्तिवाद केले जात आहेत. त्यामुळे शिंदे गटाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
काय केला अॅड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद?
– विधानसभा अध्यक्षांच्या अनुपस्थित उपाध्यक्ष काम करतात. त्यांचे काम घटनाबाह्य होते, असे म्हणणे चुकीचे.
– आमदारांविरोधातील अपात्रतेची कारवाई आणि अविश्वास प्रस्ताव या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. कोणत्याही स्थितीत अपात्रतेची कारवाई थांबवता येत नाही.
– राज्यपाल फक्त राजकीय पक्षांशी चर्चा करू शकतात. गटाशी नाही. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली.
– बंडखोर 34 आमदारांनाच राज्यपालांनी शिवसेना गृहीत धरले. राज्यपालांनी कोणत्या घटनात्मक अधिकारात बहुमत चाचणी बोलावली?
– फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. तरीही राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. त्यामुळेच नबाम रेबिया केस चुकीची.
– राजकीय पक्ष कोण, हे निवडणूक आयोग ठरवते. गट स्वत:ला पक्ष म्हणू शकत नाही. राजकीय पक्ष हा मूळ गाभा
– राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून येतात. वैयक्तिक क्षमतेवर नाही.
– घटनेत गटाला मान्यता नाही. फुटलेला एक गट म्हणजे राजकीय पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हाच मूळ गाभा.
– राजकीय आणि विधिमंडळ पक्षामध्ये राजकीय पक्षालाच प्राधान्य. राज्यपाल पक्षालाच चर्चेसाठी बोलावू शकतात.
– केवळ एका पक्षातून आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.
– शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते.
– मुख्यमंत्री बनण्यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी सरकार पाडले. त्यासाठी राज्यपालांचा वापर. राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी.
– बहुमत चाचणीला आमचा विरोध नाही. मात्र, राज्यपालांनी ज्या पद्धतीने बहुमत चाचणीचे आदेश दिले, त्याला विरोध आहे.
– निवडणूक आयोगाचे काम राज्यपालांनी केले, असे दिसत आहे.
– शिंदेंच्या अप्रामाणिकपणाचे बक्षिस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवले.
– निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाआधीच विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून राज्यपालांनी मान्यता दिली.
– आसाममध्ये जाऊन शिंदे गटाने व्हीपचे उल्लंघन केले.
– तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहा राव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवून दाखवले. अल्पमतात असूनही सरकार चालवता येत नाही, असे नाही.
.png "Videos"){kind=small}
