अहवाल येण्याआधीच अधिकाऱ्यांवर कारवाई! अवनी सोसायटी पुनर्विकास प्रकरणात सोमणाथ केकाण यांना प्रवेशबंदी
विशेष म्हणजे या प्रकरणी संपूर्ण चौकशीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेसमोर येण्यापूर्वीच संबंधित बांधकाम परवानग्या रद्द करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश महापौरांतर्फे देण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रकरणातील सचौकशीचा अहवाल सभागृहासमोर सादर होईपर्यंत सोमणाथ केकाण यांना महापालिकेच्या इमारतीत प्रवेशबंदी करण्याचे आदेश पालिकेला महापौरांकडून देण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ उठवणाऱ्या वाशी सेक्टर ९ मधील ‘नैवेद्य’ आणि ‘अलबेला’ इमारत प्रकरणात शासनाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांना पूर्णपणे क्लीन चिट दिली आहे असे असताना आता अवनी प्रकरणी अहवाल येण्याआधीच केकाण यांच्यावर कारवाईचे फास सत्ताधारी भाजपाने आवळले आहेत.
चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती मातेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू, नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप
महापालिकेच्या १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या तहकूब सर्वसाधारण सभेत विषय क्रमांक ६१ अंतर्गत या प्रकरणावर चर्चा झाली. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या ठरावाच्या अनुषंगाने हा विषय सभागृहासमोर मांडण्यात आला होता. वाशीतील अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि एअर इंडिया एम्प्लॉईज महाराजा सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्या भूखंडांच्या पुनर्विकासासंदर्भात विविध तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
वाशी सेक्टर ९ येथील भूखंड क्रमांक १६, कन्डोमिनियम क्रमांक १६ मधील इमारत क्रमांक ४७ ते ६० या इमारतींच्या पुनर्विकासावरून भाजपाचे नगरसेवक भरत नखाते यांनी काही प्रश्न सभागृहात उपस्थित केले होते. संबंधित भूखंडांचे एकत्रित क्षेत्रफळ सुमारे ६,२८८.३९ चौरस मीटर असल्याचे अभिलेखात नमूद आहे. या पुनर्विकासासाठी ३.०० एफएसआय मंजूर करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात ३२ मीटर रुंदीच्या रस्त्याचा लाभ संबंधित संस्थांना मिळू शकतो का, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.सदर ३२ मीटर रस्त्याचा काही भाग अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या भूखंडाला लागून असल्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, या रस्त्याच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली संमती, नोंदणीकृत करार, विकास हक्क आणि सिडकोची परवानगी याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले.
संबंधित पुनर्विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ३.०० एफएसआयच्या अनुषंगाने यूडीसीपिआर नियमांमधील तरतुदी, प्रवेश रस्त्याची आवश्यक रुंदी आणि भूखंडाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रफळ यांची तपासणी करण्याची मागणी नखाते यांच्याकडून करण्यात आली. विशेषतः ३२ मीटर रस्त्याचा लाभ मिळण्याचा अधिकार संबंधित संस्थांना आहे का, तसेच त्या आधारे अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे का, याची अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले.याशिवाय, मंजूर नकाशे, बांधकाम परवानग्या, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सुधारित परवानग्या, प्रीमियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, टीडीआर आणि अॅन्सिलरी एफएसआय यासंबंधीच्या कागदपत्रांचीही तपासणी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, अवनी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासासंदर्भातील मंजुरी प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्यास संबंधित बांधकाम परवानग्या आणि प्रारंभ प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधितांना नोटीस बजावून त्यांची बाजू ऐकून घेणे, कारणे दाखवा नोटीस देणे आणि त्यानंतर कारणयुक्त अंतिम आदेश पारित करणे, अशी कार्यपद्धती अवलंबण्याचे निर्देश आहेत.
मंजुरी प्रक्रियेत चुकीची माहिती किंवा महत्त्वाची तथ्ये लपविण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित मंजुरी रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश महापौरांकडून देण्यात आले आहेत त्यामुळे चौकशीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच परवानग्या रद्द करण्याच्या दिशेने प्रशासनाला पावले उचलण्यास सांगण्यात आल्याने या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीसंदर्भात महापौरांनी विशेष निर्देश दिले आहेत. संपूर्ण प्रकरणातील अभिलेख व अहवाल मागवून त्याचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सभागृहासमोर सादर होईपर्यंत पालिकेच्या नगर रचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमणाथ केकाण यांना महापालिकेच्या इमारतीमध्ये प्रवेश निषिद्ध करण्याचे आदेश आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. चौकशी अहवालाआधीच कारवाई केली गेल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रवेशबंदी आणि परवानग्या रद्द करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भातील निर्देश देण्यात आल्याने महापालिकेच्या या भूमिकेची राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, संपूर्ण प्रकरणातील अभिलेख, मंजुरीचे दस्तऐवज, सीआयडीसीओची परवानगी, रस्त्याचे हक्क आणि एफएसआय गणना यांची पडताळणी करून सविस्तर अहवाल पुढील सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
चुकीचे इंजेक्शन दिल्याने गर्भवती मातेचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू, नातेवाईकांचा पालिकेवर आरोप
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ नुसार आणि प्रशासकीय कायद्यांच्या नियमांनुसार, महापालिकेच्या महासभा ही धोरणात्मक निर्णय घेणारी संस्था आहे. महासभेला ठराव मंजूर करण्याचे अधिकार असतात, परंतु एखाद्या अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करणे, त्याला कार्यालयात येण्यास किंवा कर्तव्यावर हजर राहण्यास प्रवेशबंदी घालण्याचे कोणतेही वैधानिक अधिकार ‘एमएमसी ॲक्ट’नुसार महासभेला दिलेले नाहीत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ५६ अंतर्गत महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई, निलंबन किंवा इतर शिक्षा ठरवण्याचे प्राथमिक अधिकार हे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे असतात.
Ans: अवनी सोसायटीच्या पुनर्विकासाशी संबंधित प्रकरण सध्या चर्चेत असून, या प्रकरणात महापालिकेच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
Ans: मुंबई महापालिकेने सोमणाथ केकाण यांना प्रवेशबंदी लागू केली आहे.
Ans: संबंधित अहवाल येण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने सत्ताधारी भाजपाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
