‘मासेमारी सुरू करायची तरी कधी?’; केंद्राची परवानगी, राज्याची बंदी, भाईंदरच्या मच्छीमारांची कोंडी
भाईंदर परिसरातील अनेक पारंपरिक मच्छीमार लहान आकाराच्या बोटींच्या माध्यमातून मासेमारी करतात. या बोटींची क्षमता मर्यादित असल्याने त्यांना १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात जाणे शक्य होत नाही. त्यामुळे मोठ्या बोटी असलेल्या मच्छीमारांना केंद्राच्या निर्णयाचा फायदा मिळू शकतो; मात्र लहान मच्छीमारांसाठी परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, “आमच्याकडे मोठ्या बोटी नसल्याने आमच्यासाठी मासेमारी प्रत्यक्षात १५ ऑगस्टनंतरच सुरू होणार आहे. तोपर्यंत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?”
Mira-Bhayander: मीरा-भाईंदरमध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईला वेग; ९ कोटींच्या ई-निविदेला सुरुवात
मासेमारीबंदीच्या काळात लहान मच्छीमारांचे प्रमुख उत्पन्नाचे साधन बंद राहते. त्यातच केंद्र आणि राज्याच्या नियमांमधील फरकामुळे काही मच्छीमारांना आणखी काही दिवस समुद्रात जाता येणार नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बंदीच्या कालावधीसाठी लहान आणि पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मच्छीमारांच्या कुटुंबांचा दैनंदिन खर्च, बोटींची देखभाल, कर्जाचे हप्ते आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या लक्षात घेता शासनाने या काळात मदत करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
केंद्र सरकारने १२ सागरी मैलांपुढील खोल समुद्रात मासेमारीला परवानगी दिली असताना महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातील बंदी नेमकी कोणत्या भागाला लागू आहे, याबाबत मत्स्य विभागाने स्पष्ट सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणी मच्छीमारांकडून करण्यात आली आहे. नियमांची माहिती स्पष्ट नसल्यास मच्छीमारांकडून अनवधानाने नियमांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने बंदीची सीमा, परवानगी असलेले क्षेत्र आणि संबंधित नियम याबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी आहे.
दरम्यान, काही भागातील बोटी समुद्रात जात असल्याचा आरोपही स्थानिक मच्छीमारांनी केला आहे. जर बंदी लागू असेल तर नियमांची अंमलबजावणी सर्व मच्छीमारांसाठी समान पद्धतीने झाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. काहींना समुद्रात जाण्याची परवानगी आणि काहींना बंदी, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास लहान मच्छीमारांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे केंद्राकडून खोल समुद्रातील मासेमारीला परवानगी देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रातील बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत कायम असल्याने भाईंदरमधील लहान मच्छीमारांची कोंडी झाली आहे. मोठ्या बोटी नसलेल्या मच्छीमारांना केंद्राच्या निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याने त्यांना आणखी काही दिवस आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे मासेमारीबंदीचा नेमका नियम, केंद्र आणि राज्याच्या आदेशातील समन्वय, तसेच लहान मच्छीमारांना नुकसानभरपाई किंवा आर्थिक मदत मिळणार का, याबाबत शासन काय स्पष्टीकरण देते, याकडे उत्तन, पाली, चौक आणि भाईंदर परिसरातील मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
