बुधवार, 5 ऑगस्ट 2026
९८ मीटर जलवाहिनीचे काम रखडले; १५ लाख नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर संकट, सक्तीच्या भूसंपादनाची मागणी
सरनाईक यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मुंबईलगत झपाट्याने विकसित होणाऱ्या मिरा-भाईंदर शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या पुढे गेली असून शहरास सर्वाधिक भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा आहे. या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली १० जुलै २०१७ रोजी सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. राज्य सरकार कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा उभारत असताना काही व्यक्ती स्वतःच्या व्यावसायिक हितासाठी विकासकामांना अडथळा निर्माण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सध्या घोडबंदर रस्ता, वेस्टर्न हॉटेल परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याशेजारील नाला तसेच नव्या ६० फूट रस्त्याखालून मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत ३०० ते ५०० मिमी व्यासाची सुमारे ५.७ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. मात्र वरसावे येथील खासगी मालमत्तेतून जलवाहिनी नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आरसीसी पुलाचे काम थांबल्याने संपूर्ण प्रकल्पाचे काम रखडल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरनाईक यांनी पत्रासोबत एमएमआरडीएच्या बैठकीचे इतिवृत्तही जोडले आहे. त्यानुसार १२ जून २०२६ रोजी अतिरिक्त महानगर आयुक्त (द्वितीय) यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएमआरडीए, सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा. लि. आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या बैठकीला आमदार नरेंद्र मेहता, एमएमआरडीएचे मुख्य अभियंता पी. जे. भांगरे, कार्यकारी अभियंता मिलिंद खरे, सहाय्यक अभियंता कुणाल शेंडे तसेच सेव्हन इलेव्हन कंपनीचे संचालक संजय सुर्वे उपस्थित होते.
बैठकीत सेव्हन इलेव्हन हॉटेलला घोडबंदर रस्त्यावरील प्रवेश भविष्यातही सुरळीत राहील, यासाठी आवश्यक असलेला रस्त्याचा ग्रेडियंट, प्रवेशमार्ग, उंची आणि रस्त्याचा आराखडा सादर करण्यात आला. एमएमआरडीएने घोडबंदर रस्ता रुंदीकरणाच्या योजनेत आवश्यक बदल करून हॉटेलचा प्रवेश अबाधित राहील, अशी हमीही दिली. बैठकीत पुलाच्या दोन्ही बाजूंना जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले असून केवळ सुमारे ९८ मीटरचा जोडणीचा भाग शिल्लक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पत्रात सरनाईक यांनी म्हटले आहे की, केवळ ९८ मीटर जलवाहिनीचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे गेली तीन वर्षे संपूर्ण मिरा-भाईंदर शहर सूर्या धरणाच्या पाण्यापासून वंचित राहिले आहे. परिणामी नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून दरवर्षी पाणी कपातीचे संकट सहन करावे लागत आहे.
त्यांनी असा आरोपही केला की, यापूर्वी मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पालाही याच कारणामुळे जवळपास दीड वर्ष विलंब झाला होता. जनहिताचे प्रकल्प वारंवार अडविण्याची प्रवृत्ती शहराच्या विकासासाठी घातक असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
सरनाईक यांनी सेव्हन इलेव्हन कंपनीवर वरसावे आणि चेने परिसरातील आदिवासी, भूमिहीन आणि गरीब नागरिकांच्या शेकडो एकर जमिनी विविध करार व दबावतंत्राच्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात महसूल मंत्र्यांकडे यापूर्वी तक्रार केली असून प्राथमिक चौकशीत काही बाबींमध्ये तथ्य आढळल्याचा दावाही त्यांनी पत्रात केला आहे. या सर्व व्यवहारांची विशेष चौकशी करून दोषींवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
कंपनीने आरसीसी पुलाचे काम सुरू करण्यासाठी सहकार्य केले नाही, तर जनहिताचा विचार करून संबंधित जागेचे भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने अधिग्रहण करण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यामुळे प्रलंबित पुलाचे बांधकाम पूर्ण होऊन सूर्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना तातडीने कार्यान्वित करता येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मिरा-भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील अडचणी दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या पद्धतीने वैयक्तिक लक्ष घालून प्रशासकीय निर्णय घेतले, त्याचप्रमाणे सूर्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील हा तिढाही सोडवावा, अशी विनंती सरनाईक यांनी पत्राच्या शेवटी केली आहे. मिरा-भाईंदरच्या १५ लाख नागरिकांना हक्काचे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
