महसूल यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह; आदिवासी जमीन प्रकरणामुळे मिरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ
मिरा रोडमधील काशिमीरा परिसरात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानालगत असलेल्या वरसावे गावातील आदिवासी पाड्यांमधील जमीनधारकांनी त्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित करण्यात आल्याची तक्रार महसूल मंत्र्यांकडे केली होती. तक्रारीची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली समितीने वरसावे येथील विविध गट क्रमांकांतील जमिनींच्या व्यवहारांची कागदपत्रे तपासून सविस्तर अहवाल तयार केला.
समितीच्या चौकशीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अहवालानुसार काही आदिवासी जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्ती व कंपन्यांकडे हस्तांतरित झाल्याचे दिसून आले आहे. तक्रारदारांनी या जमिनींवर सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर संबंधितांनी कब्जा घेतल्याचा आरोप केला होता. संबंधित कंपनीचे मालक आमदार नरेंद्र मेहता असून, प्रशांत केळुसकर आणि सूर्यकांत सुर्वे यांनी संचालक म्हणून काम पाहिले असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे. समितीच्या निरीक्षणानुसार जमीन खरेदी प्रक्रियेदरम्यान महसूल नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात आले नसल्याचे दिसून आले आहे. आदिवासी जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या विविध कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये त्रुटी आढळल्या असून, महसूल अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक पडताळणी करण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारदार विनायक माळी यांनी वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ६७/३ संदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीत वारस नोंदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. चौकशीत संबंधित फेरफार प्रक्रियेत सर्व वारसांना पक्षकार करण्यात आले नसल्याचे तसेच त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका समितीने ठेवला आहे.
याशिवाय संतोष हरिश्चंद्र चौधरी यांच्या सर्व्हे क्रमांक ५९ मधील जमीन व्यवहारांमध्ये विक्री परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच फेरफार नोंदी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती जमीन प्रत्यर्पण अधिनियमातील तरतुदींचा पुरेसा विचार करण्यात आला नसल्याचेही समितीने नमूद केले आहे.
निर्मला बाबू नाईक यांच्या सर्व्हे क्रमांक ८०/२, ६२, ९६/२ आणि ४५ या जमिनींच्या खरेदीसाठी देण्यात आलेल्या मोबदल्याची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली की नाही, याची सखोल चौकशी करण्याची शिफारसही अहवालात करण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित बँक व्यवहारांची माहिती मागवून सत्यता पडताळण्याचे निर्देश देण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीचे मत आहे.
अहवालात उपविभागीय अधिकारी आणि अपर तहसीलदार यांच्या आदेशांमधील त्रुटींकडेही बोट ठेवण्यात आले असून, आवश्यकतेनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच भविष्यात आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना महसूल प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, तक्रारदारांनी जमिनींचा ताबा बळजबरीने घेण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी त्यासंदर्भातील पुराव्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम निष्कर्ष आणि संभाव्य कारवाईबाबत शासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ६७/३ संदर्भात दाखल तक्रारीची चौकशी करताना समितीने मिरा-भाईंदर तहसीलदारांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. विद्यमान महसूल अभिलेखांतील नोंदींकडे दुर्लक्ष करून फेरफार प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात आल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
काही वारसांची नावे वगळण्यात आली, सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही आणि महसूल नोंदींची पुरेशी पडताळणीही करण्यात आली नाही, असे समितीच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे सेव्हन इलेव्हन हॉटेल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला लाभ होईल अशा पद्धतीने महसूल यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांनी काम केले का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही आता जोर धरू लागली आहे. आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांतील कथित गैरव्यवहारांमुळे मिरा-भाईंदरमधील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, शासन या अहवालावर पुढे कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा
.png "Videos"){kind=small}
