फोटो सौजन्य- pinterest
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे तसेच धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतीवर प्रभावीपणे कारवाई करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. कारवाईसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री आणि वाहने उपलब्ध करून घेण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागामार्फत तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या कामासाठी सुमारे ९ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे. मीरा-भाईंदर शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत असतानाच धोकादायक इमारतींचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. यावर्षी शहरातील तब्बल ४४ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे.
महापालिकेने या कामासाठी इच्छुक कंत्राटदारांकडून ई-निविदा मागविल्या आहेत. ५ ऑगस्ट ते २५ ऑगस्ट या कालावधीत इच्छुक निविदाधारकांना ई-निविदा पत्रके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. निविदा सादर करण्याची अंतिम मुदत २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत आहे.
निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून, निविदा पत्रके किंवा निविदा पोस्टाद्वारे स्वीकारली जाणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. निविदा इसारा रक्कम तसेच निविदा शुल्क ऑनलाइन रिसीट प्रणालीद्वारे भरावे लागणार आहे
शहरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि धोकादायक इमारतींवर कारवाई करताना महापालिकेला अनेकदा पुरेशी यंत्रसामग्री आणि वाहने उपलब्ध नसल्याने अडचणी निर्माण होतात.
तीन वर्षांसाठी करण्यात येणाऱ्या या निविदेमुळे आवश्यक यंत्रसामग्री व वाहनांची उपलब्धता सुनिश्चित होऊन कारवाईला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
धोकादायक इमारती आणि अनधिकृत बांधकामांचा थेट संबंध नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी आहे. त्यामुळे केवळ कारवाई करणेच नव्हे, तर धोकादायक परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणेही महत्त्वाचे आहे. महापालिकेच्या या ई-निविदेमुळे आवश्यक यंत्रबळ उपलब्ध होऊन अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे आणि अतिधोकादायक इमारतींवरील कारवाई अधिक प्रभावी आणि वेगवान होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील विविध भागांमध्ये रस्ते, सार्वजनिक जागा आणि इतर ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणांमुळे वाहतूक तसेच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होतो. अनधिकृत बांधकामांमुळे शहराच्या नियोजनावरही परिणाम होण्याची शक्यता असते. महापालिकेच्या अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध झाल्यास अशा कारवायांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
Ans: यावर्षी शहरातील ४४ इमारती अतिधोकादायक स्थितीत असल्याचे समोर आले आहे.
Ans: कारवाईसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री आणि वाहने उपलब्ध करून घेण्यासाठी सुमारे ९ कोटी रुपयांची अंदाजित तरतूद करण्यात आली आहे.
Ans: निविदा २८ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर करता येणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
