मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
म्हाडाच्या घरांसाठी पुन्हा संधी; 4462 सदनिकांसाठी अर्जाची मुदत वाढली, आता सोडत 26 नोव्हेंबरला (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
या निर्णयामुळे संबधित प्रकल्पातीला अनेक इच्छुकांना मोठा फायदा होणार असून या गृहप्रकल्पातील ज्या ४३४ नागरिकांची यापूर्वीच्या सोडतीत निवड झाली आहे. त्यांना कायम ठेवण्यात येणार आहे. मात्र उर्वरित घरांसाठी नव्या दरानुसार सोडत काढण्याचे आदेश देण्यात आले. या संदर्भातील माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली आहेत. Thane Mhada:
म्हाडाने चितळसर-मानपाडा भागात उभारलेल्या या प्रकल्पात एकूण १,१७३ घरे उपलब्ध झाली होती. त्यापैकी ९३८ घरांसाठी १४ जुलै २०२५ रोजी सोडत काढण्यात आली होती. त्या वेळी २०२५-२६ च्या रेडी रेकनरच्या आधारावर घरांची किंमत ठरवण्यात आली होती. त्यामुळे काही घरांच्या किमती ५१ ते ५२ लाख रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. याच दरावरून नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती.
म्हाडाकडे याबाबत तक्रारीही दाखल करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, एकाच इमारतीमध्ये आणि जवळपास समान क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी वेगवेगळे पैसे का द्यावे लागतात, असा प्रश्न लाभार्थ्यांकडून उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणात एकसमान दर ठरवण्याची मागणी जोर धरू लागली.
या तक्रारींची दखल घेत सोमवारी यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. ही बैठक दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून झाली. म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल, कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डॉ. विशाल राठोड यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तक्रारदार नागरिकांचे प्रतिनिधीही बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठकीदरम्यान घरांच्या दरातील तफावत दूर करण्याबाबत चर्चा झाली.
एकाच इमारतीतील सारख्या आकाराच्या सदनिकांना केवळ भोगवटा प्रमाणपत्राच्या वेळेमुळे वेगवेगळे दर लावणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली. त्यानंतर २०२०-२१ चा रेडी रेकनर दर आधार मानून घरांची किंमत निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
नव्या निर्णयामुळे या प्रकल्पातील घरे साधारण ४४ ते ४६ लाख रुपयांच्या आसपास उपलब्ध होऊ शकतात. याआधीच्या दराच्या तुलनेत ही किंमत नागरिकांसाठी नक्कीच दिलासादायक ठरणार आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी घराच्या किमतीतील काही लाखांची बचतही मोठी बाब असते. या घरांना २०२०-२१ मध्ये अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले होते.
McDowell’s-Old Monk प्रकरणात FSSAI अडचणीत? हायकोर्टाने उपस्थित केला लेबलिंगचा मुद्दा
त्यावेळी प्रति चौरस फूट सुमारे १० हजार रुपये दराने किंमत निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे सदनिकांची किंमत अंदाजे ४४ लाख रुपये ठरली होती. मात्र प्रकल्पाला पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र २०२५-२६ मध्ये मिळाल्यानंतर उर्वरित घरांच्या किमती वाढल्या.
यामुळे एकाच प्रकल्पात घर घेणाऱ्या नागरिकांना समान आकाराच्या सदनिकेसाठी वेगवेगळे पैसे मोजावे लागत होते. याच विसंगतीवर नागरिकांनी आक्षेप घेतला होता. आता प्रशासनाने त्यावर तोडगा काढत जुन्या रेडी रेकनरनुसार दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या घराच्या स्वप्नाला पुन्हा आशेचा किरण मिळाला आहे.
आधीच निवड झालेल्या ४३४ लाभार्थ्यांना त्यांचा हक्क कायम ठेवून दिलासा देण्यात आला आहे. तर उर्वरित सदनिकांसाठी सुधारित किमतीनुसार नव्याने सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे पुन्हा एकदा घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
