साखर उद्योगाला उभारी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने धोरणे आखावीत; हर्षवर्धन पाटील यांची मागणी

साखर उद्योग ही एक सामाजिक चळवळ असून या माध्यमातून शेतकरी, कामगार, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदार, ग्राहक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आंतरराष्ट्रीय धोरण अशा सर्व बाबींचा अंतर्भाव असलेला हा उद्योग स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने धोरणे आखावीत, अशी मागणी राज्याचे माजी सहकार व संसदीय मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली.

इंदापूर : साखर उद्योग ही एक सामाजिक चळवळ असून या माध्यमातून शेतकरी, कामगार, ऊसतोडणी मजूर, वाहतूकदार, ग्राहक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आंतरराष्ट्रीय धोरण अशा सर्व बाबींचा अंतर्भाव असलेला हा उद्योग स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकारने धोरणे आखावीत, अशी मागणी राज्याचे माजी सहकार व संसदीय मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हर्षवर्धन पाटील बोलत होते.

यावेळी बोलताना पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारच्या वतीने इंधनात २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या धोरणाने साखर उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. यंदा केंद्र सरकार ६०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीचे टेंडर काढणार आहे. ती प्रक्रिया ऑक्टोंबर मध्ये होईल अशी माहिती दिल्लीतून मिळाली आहे. मागील वर्षी ५०० कोटी लिटरचे टेंडर होते.यामध्ये ३५ टक्के वाटा हा महाराष्ट्राने उचलला आहे. आता यंदा यामध्ये वाढ होऊन ४० टक्के होईल, अशी शक्यता आहे. त्यासह इथेनॉलच्या दरामध्ये चार रुपयांची वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकार साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर करणार आहे. यंदा ५० लाख टना पेक्षा अधिक निर्यातीचे धोरण जाहीर होईल. यामध्ये प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य द्यावे अशी आमची मागणी आहे. परदेशातून साखरेची मागणी वाढल्याने सरकारने लवकर धोरण जाहीर करावे. गेली ३५ वर्ष साखर उद्योगाला आयकराचा प्रश्न भेडसावत होता पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या प्रयत्नाने २०१६ पासून हा प्रश्न मिटला. परंतु २०१६ पूर्वीच्या आयकराबाबत ९ हजार ३०० कोटी रुपयांच्या नोटीसा राज्यातील विविध कारखान्यांना आलेल्या आहेत. याबाबतही केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन तो आयकर माफ व्हावा, अशी मागणी पाटील त्यांनी यावेळी केली.

सहकारातून समृद्धीकडे…

नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरण येणार असून, पूर्वी विना सहकार नही उद्धार हे घोषवाक्य होते, मात्र आता केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या संकल्पनेतून सहकारातून समृद्धीकडे हे नवीन धोरण अंमलात येत आहे. त्यामध्ये कृषी पतपुरवठ्याचा कोटा वाढ होणे आवश्यक आहे.

[read_also content=”‘त्या’ खूनाचा छडा लावण्यास डेक्कन पोलिसांना यश; गळा चिरुन केली होती तरुणाची हत्या https://www.navarashtra.com/maharashtra/deccan-polices-success-in-busting-that-murder-the-young-man-was-killed-by-slitting-his-throat-nrdm-330513.html”]

जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण होणार नाही..

मध्यंतरी मध्यवर्ती जिल्हा सहकारी बँकांचं राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण होणार अशी चर्चा होती. याबाबत सविस्तर माहिती घेतली असता असा कोणताही निर्णय झाला नाही. तसेच विकास सोसायटी ते जिल्हा बँका व जिल्हा बँका ते राज्य सहकारी बँक हे धोरण राहणार असून, यावर नाबार्डच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. केंद्र सरकारने कृषी कर्जावर तीन टक्के व्याज माफीचा निर्णय घेतला असून बँकांनीही काही प्रमाणात व्याजमाफी करून शेतकऱ्यांना अत्यल्प दराने कृषी कर्ज देण्याची आवश्यकता आहे.