शिंदे व पवारांना बरोबर घेणे हा निर्णय सर्वस्वी राज्यातील भाजप नेत्यांचाच! पियुष गोयल यांचा खुलासा

एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह अन्य पक्षांतील नेत्यांना बरोबर घेण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा राज्यातील भाजप नेत्यांचा होता.

मुंबई : मागील दोन वर्षामध्ये राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले आहे. शिवसेना पक्षामध्ये बंड करुन एकनाथ शिंदे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सरकार स्थापन केले. त्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये बंड करत अजित पवार यांनी देखील सत्तेमध्ये सहभाग घेतला. या ऐतिहासिक सरकार स्थापनेनंतर पुन्हा एकदा आता या सरकार स्थापनेच्या चर्चा रंगल्या आहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासह अन्य पक्षांतील नेत्यांना बरोबर घेण्याचा सर्वस्वी निर्णय हा राज्यातील भाजप नेत्यांचा होता. केंद्रीय भाजप नेत्यांनी राज्याच्या नेत्यांच्या या निर्णयावर फक्त शिक्कामोर्तब केले होते, असा खुलासा केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी केला.

पीयूष गोयल पुढे म्हणाले, ‘केंद्रातील मोदी सरकारच्या कामांचा धडाका बघून अन्य पक्षांमधील नेते भाजपमध्ये सहभागी होत आहेत. जे बरोबर येतील ते आमचे अशी भाजपची भूमिका आहे. शिंदे, अजित पवार किंवा अन्य नेत्यांना बरोबर घेण्याचा निर्णय हा प्रदेश पातळीवर झाला होता. फक्त या निर्णयाला केंद्रीय नेतृत्वाने संमती दिली होती. देशाचा कारभार चालविताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपच्या अन्य नेत्यांना राज्यातील बारिकसारीक गोष्टींमध्ये लक्ष घालण्यास तेवढा वेळही नसतो. राज्यातील नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता दिली जाते. या प्रकारेच महाराष्ट्रातील अन्य पक्षांमधील नेत्यांच्या भाजप प्रवेशावर प्रदेश पातळीवर निर्णय झाला होता,” असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. “उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार भाजपने पाडल्याचा आरोप केला जातो. पण हे निष्क्रिय सरकार आपल्या कर्मानेच पडले होते. लोकांमध्येही ठाकरे सरकारबद्दल नाराजी होती. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचा तेव्हा जाणूनबुजून अपमान केला जात होता. शेवटी हे सरकार कोसळले,” असे पियुष गोयल म्हणाले आहेत.

विरोधकांनाही निवडणूक रोख्यांतून पैसे

निवडणूक रोख्यांवरून भाजपवर टीका केली जात असली तरी विरोधी पक्षांना रोख्यांतूनच पैसे मिळाले होते याकडे दुर्लक्ष कसे करणार, असा सवाल गोयल यांनी केला. भाजप वर्षांनुवर्षे विरोधात होता तेव्हा पक्षाला पैसे मिळणे कठीण जायचे. सत्ताधारी पक्षाची नाराजी नको म्हणून मोठे उद्योगपती भाजपला पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत असत. हा अनुभव लक्षात घेऊन चांगल्या हेतूनेच निवडणूक रोख्यांचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. ५५ टक्के खासदार, निम्म्या राज्यांमध्ये सत्ता, एकूण आमदारांपैकी निम्मे आमदार असतानाही भाजपला एकूण रोख्यांपैकी निम्मी रक्कम मिळाली नव्हती. उलट विरोधी पक्षांना मिळालेली रक्कम जास्त होती, याकडे गोयल यांनी लक्ष वेधले.