एफआरपीसाठी लढा तीव्र होणार, ऊस परिषदेकडे लक्ष; साखर कारखान्यांना हंगाम ठरणार आव्हानात्मक

आगाऊ रक्कम देऊन ऊस खरेदी करार

शासनाने १ नोव्हेंबरपासून ऊस हंगाम सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही गळीत हंगामाच्या तयारीला सुरूवात केली आहे. असे असले तरी ऊस उपलब्धतेवर आणि दरावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देऊन ऊस खरेदीचे करार केले आहेत, तर काही कारखाने दर वाढवण्याबाबत प्रतिक्षेत आहेत.

मजुरांचा तुटवडा, पावसाचा फटका

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकरी संघटनेने एफआरपीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. खर्चावर न्याय्य दर मिळाल्याशिवाय ऊस तोडणी सुरू करणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतल्याने गळीत हंगाम काहीसा तापलेला राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ऊस उत्पादन घटलेले, मजुरांचा तुटवडा आणि पावसाने बिघडलेले हवामान; तर दुसरीकडे दरवाढीचा शेतकऱ्यांचा संघर्ष अशा दुहेरी आव्हानांसह यंदाचा गळीत हंगाम कोल्हापूर जिल्ह्यात तणावपूर्ण वातावरणात पार पडण्याची शक्यता आहे.

बळीराजाला कर्जमाफी मिळणार का?

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज घेतले आहे. परंतु अनियमित पावसाळा, काही भागात अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांना नवीन पीक घेण्यासाठी कर्ज देखील मिळत नाही. कर्जमाफी झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या मोठा आधार मिळेल. आगामी हंगामात नवीन पीककर्ज घेऊन शेतीची कामे सुरू करणे शक्य होईल. शेतकरी संघटना आणि नेते यांनी वारंवार सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली आहे. पण सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

संबंधित बातम्या