एफआरपीसाठी लढा तीव्र होणार, ऊस परिषदेकडे लक्ष; साखर कारखान्यांना हंगाम ठरणार आव्हानात्मक

कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाला सुरूवात होण्यापूर्वीच शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांनाही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.

• एफआरपीसाठी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलनाचा इशारा
• साखर कारखान्यांना हंगाम ठरणार आव्हानात्मक
• ऊस उत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता

कोल्हापूर/ दीपक घाटगे : कोल्हापूर जिल्ह्यात यंदाच्या ऊस गळीत हंगामाला सुरूवात होण्यापूर्वीच शेतकरी आणि साखर कारखाने दोघांनाही मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा अधिक झाल्याने अनेक भागात ऊसाच्या मुळाशी पाणी साचले. त्यामुळे उत्पादनात १५ ते २० टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांकडून ऊसाचे दर वाढवून एफआरपी (फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राइस) वाढवण्याची मागणी तीव्र होत आहे.

गेल्या दोन वर्षांतील अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांवरील कीड रोग यांच्या परिणामामुळे ऊसाचे उत्पादन सातत्याने घटत आहे. यंदाही पावसाचा अतिरेक झाल्याने काही ठिकाणी ऊस कोसळला तर काही ठिकाणी रस कमी झाल्याचे चित्र आहे. तर हुमणीचा प्रादुर्भाव झाल्याने उसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सध्या कारखान्यांना गाळपासाठी पुरेसा ऊस मिळणे हीच एक मोठी डोकेदुखी बनणार आहे. त्यातच ऊस तोडणी मजुरांचा मोठा तुटवडा असल्याने गळीत हंगाम उशिरा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मजुरांनी मजुरी वाढवण्याची मागणी पुढे केली असून, त्यांच्या स्थलांतरातही अडचणी येत आहेत.

दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी एफ.आर.पी. दरात किमान ५०० रुपयांची वाढ करावी, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. वाढती महागाई, खतांच्या आणि मजुरीच्या दरात झालेली वाढ, डिझेल व वाहतूक खर्चामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. त्यामुळे सरकारने केंद्राने निश्चित केलेल्या किमान एफआरपीपेक्षा राज्याने दर वाढवावा, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची आहे.

आगाऊ रक्कम देऊन ऊस खरेदी करार

शासनाने १ नोव्हेंबरपासून ऊस हंगाम सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनीही गळीत हंगामाच्या तयारीला सुरूवात केली आहे. असे असले तरी ऊस उपलब्धतेवर आणि दरावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देऊन ऊस खरेदीचे करार केले आहेत, तर काही कारखाने दर वाढवण्याबाबत प्रतिक्षेत आहेत.

मजुरांचा तुटवडा, पावसाचा फटका

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकरी संघटनेने एफआरपीसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. खर्चावर न्याय्य दर मिळाल्याशिवाय ऊस तोडणी सुरू करणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतल्याने गळीत हंगाम काहीसा तापलेला राहण्याची शक्यता आहे. एकीकडे ऊस उत्पादन घटलेले, मजुरांचा तुटवडा आणि पावसाने बिघडलेले हवामान; तर दुसरीकडे दरवाढीचा शेतकऱ्यांचा संघर्ष अशा दुहेरी आव्हानांसह यंदाचा गळीत हंगाम कोल्हापूर जिल्ह्यात तणावपूर्ण वातावरणात पार पडण्याची शक्यता आहे.

बळीराजाला कर्जमाफी मिळणार का?

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज घेतले आहे. परंतु अनियमित पावसाळा, काही भागात अवकाळी पाऊस यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांना नवीन पीक घेण्यासाठी कर्ज देखील मिळत नाही. कर्जमाफी झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या मोठा आधार मिळेल. आगामी हंगामात नवीन पीककर्ज घेऊन शेतीची कामे सुरू करणे शक्य होईल. शेतकरी संघटना आणि नेते यांनी वारंवार सरकारकडे कर्जमाफीची मागणी केली आहे. पण सरकारने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.