सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी पूर्ण; शिंदे गटाच्या वकिलांनी असा काही युक्तिवाद केला…

विधानसभा अध्यक्षांना (Assembly Election) सुप्रीम कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगत सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पुन्हा विधानसभेत पाठवावे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीनं आज करण्यात आला. राज्यपालांनी विश्वासमत घेण्याचा निर्णय योग्य होता, याचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

मुंबई : विधानसभा अध्यक्षांना (Assembly Election) सुप्रीम कोर्ट निर्देश देऊ शकत नाही, असे सांगत सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पुन्हा विधानसभेत पाठवावे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वतीनं आज करण्यात आला. राज्यपालांनी विश्वासमत घेण्याचा निर्णय योग्य होता, याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. शिंदे गटात (Shinde Group) फूट पाडण्यासाठी केवळ 16 आमदारांनाच अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आल्याचंही शिंदे गटाकडून सांगण्यात आलं. सत्ता संघर्षाच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवी, नीरज कौल, महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद

1. विधानसभा अध्यक्षांना निर्णयाचे अधिकार, कोर्ट निर्देश देऊ शकते का?
2. शिवसेनेत पक्षांतर्गत मतभेद, त्याला फूट म्हणता येणार नाही
3. खरा पक्ष कुणाचा, हे निवडणूक आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
4. बहुमत चाचणीचा राज्यपालांचा निर्णय योग्यच होता.
5. 7 अपक्षांसंह 34 सिवसेना आमदारांनी मतभेदाचा ठराव केला.
6. एकनाथ शिंदे यांना गटनेते पदावरुन हटवण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा नाही

7. अपात्र ठरत नाहीत तोपर्यंत आमदारांना मतदान, कामाचा अधिकार
8. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, तो राज्यपालांना स्वीकारावाच लागला
9. आमदार अपात्रता, गटनेत्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घेऊ द्यावा.सुप्रीम कोर्ट निर्णयासाठी ठराविक वेळेची मर्यादा देऊ शकते.
10. जुन्या विधानसभा उपाध्यक्षांकडून अपात्रतेची 2 दिवसांची नोटीस, यात न्याय तत्वांचं उल्लंघन झालं, हे कोर्टाला स्वीकारावं लागेल
11. बंडखोर आमदारांत फूट पाडण्यासाठी केवळ 16 जणांनाच अपात्रतेची नोटीस, शिंदे गटात फूट पाडण्याचा प्रयत्न
12. बहुमताला पक्षांतरापेक्षा जास्त महत्त्व आहे.

सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानंही काही निरीक्षणं मांडली

घटनापीठाची निरीक्षणं

1. विधानसभा अध्यक्षांच्या मुद्द्यावर आक्षेप, अध्यक्षांच्या मदतीनं कुणीही पक्ष ताब्यात घेऊ शकतो का?
2. मागच्या काळात राज्यपालांनी असे काही निर्णय घेतले का?
3. जेठमलानी यांना केवळ आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवादाचे आदेश, साळवी आणि जेठमलानी यांच्या युक्तिवादात विसंगती
4. आमदारांच्या धमकीच्या बाबी आधीच ऐकून झालेल्या आहेत.

या सगळ्यात सत्तासंघर्षाची मंगळवारी सुनावणी संपली, आता बुधवारी तुषार मेहता आणि ठाकरे गटाकडजून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी हे युक्तिवाद करणार आहेत. सत्तासंघर्षाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आलेली असून येत्या 10 ते 15 दिवसांत या प्रकरणी निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते.