आदिवासींचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन! समाजाच्या विविध मागण्या; आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित

शासकीय वसतिगृह प्रवेशाच्या सुधारित शासन निर्णयातील वयाची अट वगळावी, विद्यार्थ्यांसाठीची डीबीटी प्रणाली बंद करून सरकारी यंत्रणेमार्फत भोजन व्यवस्था सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आदिवासी समाजाचे विद्यार्थी, बेरोजगार उमेदवारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विविध आदिवासी संघटनांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले आहे. शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे तसेच आदिवासी बेरोजगारांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेतील तीन विद्यार्थीनींचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या पालकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये, तर उपचार घेत असलेल्या तीन बाधित विद्यार्थीनींना प्रत्येकी पाच लाख रुपये आर्थिक मदत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

Yavatmal News: बोगस बियाण्याचा फटका! साडेसहा एकरातील सोयाबीन उगवलंच नाही, संतप्त शेतकऱ्याने फिरवला रोटावेटर

आश्रमशाळांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश, डॉ. सुभाष साळुंखे समितीच्या शिफारशी आणि आश्रमशाळा संहितेची काटेकोर अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, राज्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बेड, शुद्ध पाणी, स्वच्छता, खिडक्यांना सुरक्षित जाळ्या-दारे तसेच सर्पदंशावरील अँटी स्नेक व्हेनम उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या अनुदानित आश्रमशाळांची मान्यता रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय छोटा संवर्ग बिंदूनामावलीतील अनुसूचित जमातीचा बिंदू पूर्वीप्रमाणे दुसऱ्या क्रमांकावर आणावा, बिगर आदिवासींनी खोट्या जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे बळकावलेल्या आदिवासींच्या १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती करावी, पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गामध्ये आदिवासींची घटनात्मक हक्काची पदे पूर्णपणे भरावीत, अशीही मागणी करण्यात आली.

यावेळी ट्रायबल फोरमचे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष तथा ४५ जमातींच्या आदिवासी महासंघाचे सदस्य अॅड. प्रमोद घोडाम, पुंडलिक मेश्राम, बाळकृष्ण गेडाम, लक्ष्मण भिवनकर, प्रा. वसंतराव कनाके, दिलीपराव मसराम, गुलाबराव घोडाम, बाळू वटी प्रल्हाद सीडाम स्नेहलता सिडाम, किशोर उईके, विष्णू मेश्राम, बी.झेड. जुमनाके, दीपक करचाल, प्रल्हाद पेंदोर, कैलास कोरवते, शैलेश गाडेकर, श्रीकृष्ण भिवणकर, एम. के. कोडापे, सुरेश कुमरे, रविकांत धुर्वे, प्रा. गजानन कोवे, प्रा. किरण अनाके सह विविध आदिवासी संघटनाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा ताण होणार कमी! अनुदानित माध्यमिक शाळेत शिक्षकेत्तर पदांची भरती; पात्र उमेदवारांना रोजगाराची संधी

शासकीय वसतिगृह प्रवेशाच्या सुधारित शासन निर्णयातील वयाची अट वगळावी, विद्यार्थ्यांसाठीची डीबीटी प्रणाली बंद करून सरकारी यंत्रणेमार्फत भोजन व्यवस्था सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. आश्रमशाळांमधील सेंट्रल किचन पद्धत बंद करून पूर्वीची भोजन व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.