photo-social media
प्रकल्पाबाबत पाणीवापर, शेतकऱ्यांचे नुकसान, विस्थापन, मासेमारी आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांविषयी विविध शंका उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पाचे स्वरूप आणि नागरिकांच्या शंकांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्य शासनाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार केला आहे.प्रकल्पांतर्गत दोन हजार मेगावॅट क्षमतेचा फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प, १८०० मेगावॅट क्षमतेची बॅटरी साठवणूक व्यवस्था आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे अत्याधुनिक डेटा सेंटर प्रस्तावित आहे. सौरऊर्जेतून निर्माण होणारी वीज डेटा सेंटरसाठी वापरली जाणार असून, अतिरिक्त वीज बॅटरीमध्ये साठवली जाणार आहे.
उजनीच्या ३३ हजार ६३० हेक्टर जलक्षेत्रापैकी तीन हजार हेक्टरवर सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी सहा टीएमसी पाणी लागणार असल्याची चर्चा चुकीची असून, प्रत्यक्षात वार्षिक ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. कमाल वापर ०.५ टीएमसीपर्यंत राहणार आहे. विद्यमान पाणीवाटप व्यवस्थेत कोणतीही कपात केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
डेटा सेंटरमध्ये पाण्याचा वापर मर्यादित ठेवण्यासाठी आधुनिक बंदिस्त शीतकरण तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. तसेच फ्लोटिंग सोलारमुळे बाष्पीभवन ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन वर्षाला सुमारे १.५ टीएमसी पाण्याची बचत अपेक्षित आहे.
भीमानगरमधील नागरिकांचे विस्थापन होणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जलसंपदा विभागाच्या जागेत वास्तव्यास असलेल्या ३११ कुटुंबांसाठी ५१.१८ एकर क्षेत्र विनामोबदला उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जागेचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागणार आहे.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भीमानगर-रांझणी, तरटगाव आणि हिंगणगाव येथील एकूण ४१५.७५ एकर शासकीय जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. याव्यतिरिक्त खासगी जमिनीचे नव्याने संपादन केले जाणार नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
उजनी परिसरात ग्रीन हायड्रोजन किंवा स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर (अणुऊर्जा प्रकल्प) उभारण्याचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प प्रस्तावित आराखड्यातून वगळण्यात आला आहे.
डेटा सेंटरमधून रसायनयुक्त सांडपाणी निर्माण होणार नसून, शीतकरणासाठी वापरण्यात येणारे द्रव बंद पाइप व्यवस्थेत राहणार आहे. कोणतेही सांडपाणी उजनी जलाशयात सोडले जाणार नाही. पाण्याची गुणवत्ता आणि पर्यावरणीय निकषांवर देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. जलाशयाचा ९१ टक्के भाग खुला राहणार असल्याने मासेमारी आणि जलचरांच्या अधिवासासाठी मोठे क्षेत्र उपलब्ध राहील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या प्रकल्पातून महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाला दरवर्षी सुमारे १८० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निधीचा वापर उजनी प्रकल्प आणि पाणी वितरण व्यवस्थेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी करण्यात येणार आहे. कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून स्थानिक पायाभूत सुविधांचाही विकास केला जाणार आहे.
प्रकल्पामुळे २८०० कायमस्वरूपी आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. स्थानिक अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना रोजगार आणि प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतील. नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प समन्वयक आणि भीमानगर, तरटगाव व हिंगणगाव येथील स्थानिक प्रतिनिधींची यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे.
उजनी धरणाचे पाणी, शेती, मासेमारी आणि पर्यावरणाचे हित जपूनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. या प्रकल्पामुळे सोलापूरच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन यांनी व्यक्त केला.
सोलापूर महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये! थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील, नळजोडण्यांवरही हातोडा
Ans: या प्रकल्पात २ हजार मेगावॅट फ्लोटिंग सोलार, १८०० मेगावॅट बॅटरी स्टोरेज आणि १.४ गिगावॅट क्षमतेचे AI डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.
Ans: प्रकल्पासाठी वर्षाला सुमारे ०.४२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असेल. कमाल पाणीवापर ०.५ टीएमसीपर्यंत राहणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे.
Ans: या प्रकल्पामुळे सुमारे २८०० कायमस्वरूपी नोकऱ्या आणि ४० हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
