रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या हस्ते युनिसेफच्या ‘स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट – २०२४ : बदलत्या विश्वात लहान मुलांचे भवितव्य’ या विषयावरील अहवालाचे प्रकाशन राजभवन, मुंबई येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले की, भारतात सन २०५० पर्यंत लहान मुलांची संख्या जगात सर्वाधिक, म्हणजे अंदाजे ३५ कोटी असेल. यादृष्टीने राज्यांनी आरोग्य सेवा, शिक्षण व कौशल्य प्रशिक्षण, नोकरीच्या समन्यायी संधी निर्माण करणे व तंत्रज्ञान उपलब्धतेतील तफावत कमी करणे गरजेचे असून या क्षेत्रात अधिक गुंतवणूकीवर भर द्यावा,
राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन म्हणाले की, महाराष्ट्रासह आसाम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि इतर काही राज्यांना पर्यावरण विषयक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पर्यावरणीय बदल तसेच जैवविविधता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या ऱ्हासाची झळ विशेषतः लहान मुलांना बसेल, असे ‘युनिसेफ’च्या अहवालात म्हटले आहे.
पर्यावरण बदलांना तोंड देताना युवा पर्यावरण योद्धे व समाजातील विविध घटकांची भूमिका महत्वाची आहे असे सागून राज्यपालांनी महाराष्ट्र युथ फॉर क्लायमेट ऍक्शन आणि ग्रीन क्लब या पर्यावरण उपक्रमांना तसेच पर्यावरण योद्ध्यांच्या कामाचे विशेष कौतुक केले. यावेळी युनिसेफ महाराष्ट्रचे मुख्य अधिकारी संजय सिंह यांनी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये पर्यावरण विषयक अभ्यासक्रम राबविण्याची विनंती केली.विद्यापिठांमध्ये लवकरच पर्यावरण विषयक अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल असे राज्यपालांनी सांगितले. महाविद्यालयीन पर्यावरण योद्धे गुरप्रीत कौर आणि पूजा विश्वकर्मा यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.
‘द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024’
अहवालामधील निष्कर्ष हे भारतासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत कारण असा अंदाज आहे की एकूण जागतिक बालसंख्येपैकी 15 टक्के मुले भारतात असतील.
बालहक्कांच्या बाबतीत भारताने नक्कीच लक्षणीय प्रगती केली आहे. या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी, आपण आरोग्य, दर्जेदार शिक्षण, कौशल्ये आणि नोकरीच्या संधींमध्ये शाश्वत बाल-केंद्रित गुंतवणूकीच्या माध्यमातून आव्हानांचा सामना केला पाहिजे. प्रत्येक मुलाला तंत्रज्ञानाचा समान प्रवेश मिळावा यासाठी डिजिटल डिव्हाईड कमी करणे आवश्यक आहे. येत्या काही दशकांमध्ये भारतातील जवळपास निम्मी लोकसंख्या शहरी भागात राहण्याचा अंदाज आहे. यासाठी बालस्नेही शाश्वत शहरी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल.
या अहवालामध्ये तीन मेगाट्रेंड्सद्वारे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांना आणि संधींचा सामना करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
