रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
ग्राम अधिकाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिकवर! अमरावती जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतमध्ये प्रणाली बसविण्याचे आदेश
Amravati News: अमरावती ग्रामपंचायतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्य मनमानी गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी शासनाने आता कडक पाऊल उचलले आहे. ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कार्यालयात वेळेवर उपस्थित राहून बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी नोंदविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतीत ही प्रणाली बसविण्याचे आदेश जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी दिले आहेत. सातत्याने गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर वेतनकपातीसह शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
Amravati News: १४० बालके अतितीव्र कुपोषित! मेळघाटातील वास्तव; धारणी-चिखलदऱ्यात २,२९१ बालके आढळले
ग्रामपंचायतीशी संबंधित विविध कामांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. दाखले, घरकूल योजना, शौचालय अनुदान, जन्म-मृत्यू नोंदणी यांसह विविध कामांसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होते. आता बायोमेट्रिक हजेरीमुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन उपस्थिती निश्चित होऊन नागरिकांची ही गैरसोय दूर होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, शासनाच्या या निर्णयावर ग्रामपंचायत अधिकारी युनियनने आक्षेप नोंदविला आहे. अनेक ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडे दोन ते तीन गावांचा अतिरिक्त पदभार आहे. अशा परिस्थितीत एकाच वेळी वेगवेगळ्या गावांतील कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी कशी नोंदवायची, असा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.
नागरिकांच्या कामांना मिळणार गती
ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी शासकीय योजनांचे आणि विविध दाखले-नोंदणीच्या कामांचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी वेळेवर कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास नागरिकांची कामे वेळेत होण्यास मदत होणार आहे. बायोमेट्रिक हजेरीमुळे केवळ उपस्थितीची नोंद पारदर्शक होणार नसून, कार्यालयीन शिस्त आणि नागरिकसेवाही अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, अतिरिक्त पदभार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीचा प्रश्नही प्रशासनाने तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीचा हा नियम नव्याने लागू करण्यात आलेला नाही. २०२४ मध्येच ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून जीपीएस आणि बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, त्यावेळी ग्रामसेवक संघटनेच्या विरोधामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता शासनाने पुन्हा या मुद्द्यावर कडक भूमिका घेतल्याने ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
ग्रामसेवकांकडे अनेक कामे आहेत. बरेचदा वरिष्ठांच्या बैठकी राहतात. रिक्त पदे आहेत. अतिरिक्त भार आहे. प्रत्येक ग्रा. पं.ला स्वतंत्र अधिकारी द्या. नंतर बायोमॅट्रिक हजेरीची सक्ती करावी, अशी माहिती – आशिष भागवत, जिल्हाध्यक्ष, ग्रा. अ. युनियन, अमरावती यांनी दिली आहे. प्रत्यक्ष कामकाजाचा विचार करून शासन आणि प्रशासनाने यावर व्यवहार्य तोडगा काढावा, अशी मागणी संघटनेने केली.
