फोटो सौजन्य AI
कळमेश्वर तालुक्यातील सोनेगाव रिठी आणि कोहळी येथे त्यांनी कापूस व तूर पिकांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्यासोबतच उर्वरित अनुदानही खात्यात जमा केले जाईल. शासन संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोनेगाव येथील शेतकरी दिलीप सरोदे यांच्या शेताला भेट देऊन कापूस पिकाची पाहणी केली. पावसाअभावी कापसाची अपेक्षित वाढ झालेली नाही. अनेक ठिकाणी कापसाची बोंडेही फुटली नसल्याने उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीमुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यावेळी दिलीप सरोदे यांनी दुष्काळासोबतच वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान होत असल्याची व्यथा मांडली. पिकांच्या संरक्षणासाठी सौर कुंपण उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर सौर कुंपणाची योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कळमेश्वर तालुक्यातील कोहळी येथे मुख्यमंत्री बाबुराव काळे यांच्या शेतात पोहोचले. त्यांनी कापूस आणि तूर पिकांची पाहणी करून नुकसानीची माहिती घेतली. दीर्घकाळ पाऊस न पडल्याने पिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. यावेळी शेतकऱ्यांना शासनाकडून पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात आली असून उर्वरित मदतही थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. दुष्काळामुळे खचून न जाता शेतकऱ्यांनी धीर धरावा, शासन आवश्यक ती मदत करेल, असेही त्यांनी सांगितले.
Nagpur Sport : बॅडमिंटनमध्ये नागपूरच्या खेळाडूंनी पटकावली ६ पदके
दुष्काळी मदतीसाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आवश्यक असली तरी सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणीऐवजी ऑफलाइन नोंदणी करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती दिली. याशिवाय दुष्काळी परिस्थितीत धान्याचा पुरवठा उपलब्ध होत असला तरी शिधापत्रिका नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्राधान्याने नोंदणी करून धान्याचा लाभ द्यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
या पाहणी दौऱ्यात आमदार चरणसिंग ठाकूर, राजीव पोतदार, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि शेतकरी उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या दौऱ्यामुळे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.






