खासदारकीपेक्षा तहसीलदार झालो असतो तर बरं झालं असतं; विशाल पाटील असं का म्हणाले?

खासदार विशाल पाटलांनी डोक्याला हात मारत खासदारकीपेक्षा तहसीलदार झालो असतो तर बरं झालं असतं, म्हटले आहे.

जत : जतच्या महसूल विभागाने भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. इतकंच नाही तर हे कार्यालय आहे की दलालांचा अड्डा हेदेखील समजत नाही, इतक्या गंभीर तक्रारी महसूल विभागासंदर्भात सांगलीच्या खासदारांसमोर येताच खासदारांनी डोक्याला हात मारत खासदारकीपेक्षा तहसीलदार झालो असतो तर बरं झालं असतं, म्हणत या विभागाच्या लोक नाराजीवर बोट ठेवले. खासदार विशाल पाटील यांनी पहिल्यांदाच जतेत सर्व शासकीय कार्यालयाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीत कायदा व सुव्यवस्था, महसूल, शिक्षण, जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, वीज आरोग्य आणि टंचाई आदी समस्या ऐकून त्यांनी संताप व्यक्त केला. यात सुधारणा न झाल्यास कारवाईचा सूचक इशारा दिला.

प्रत्येक विभागाचे प्रश्न किती दिवसात आणि कोण सोडवणार याचा अहवालच आता मला मिळायला हवा, असा दम अधिकाऱ्यांना भरला. यावेळी माजी आमदार विक्रम सावंत, प्रकाशराव जमदाडे, सुजय शिंदे, आप्पाराया बिराजदार, रमेश पाटील, स्वप्नील शिंदे, भूपेंद्र कांबळे, रवींद्र सावंत, नाथा पाटील, संग्राम जगताप, संजय सावंत यांच्यासह प्रांत अजय नष्टे, तहसीलदार प्रवीण धानोरकर, रोहिणी शंकरदास, आनंदा लोकरे, जलसंपदाचे सचिन पवार, रोहित कोरे यांच्यासह सर्वच विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

सुरुवातीला कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. या चर्चेत गांजा, नशेच्या गोळ्या, मटका, जुगार, वाहतूक व्यवस्था व पोलिसांची सामांन्याशी वागणूक या विषयावर प्रहार केला. जतला पाण्याचे जाणवत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष नियोजन चांगले व्हावे. म्हैसाळचे पाणी जास्तीत जास्त गावांना पोहोच करण्याचे नियोजन करून, बिले टंचाईतून भरावीत असा ठराव माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी मांडला.

जिल्हा बँकेचे संचालक प्रकाशराव जमदाडे यांनी म्हैसाळ आवर्तनाचे पाणी ४५० ते ४८० क्युसेसने देण्याची मागणी केली. म्हैसाळ सहा अ. ब. या दोन विभागात पाणी देण्यासाठी ४५० क्युसेसचा विसर्ग असायला हवा. शेतमालाची वाहने अडवून पिळवणूक होण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत, याकडे प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

महसूल की दलालांचा अड्डा

बैठकीत महसुलच्या कारभारावर मात्र पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार ताशेरे ओढले. पन्नास रूपयांपासून ते एक लाखापर्यंत येथे मागणी वाढली आहे. कुठलाही कागद पैशाशिवाय हालत नाही. अहो, फेरफार काढायला पन्नास रूपये घेतले, एका कामासाठी थेट पाचशे दिले, पाच रूपयाचे तिकीट दहा रूपयाला आणि शंभराचा स्टँप एकशे वीस रूपयाला, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या. तालुक्यात महसूल विभागाला कुणी आवर घालायला तयार नाही. कुठल्याही विभागात जावा, तिथे लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय कागद हालत नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

खातेफोड कामात पिळवणूक

प्रांत आणि सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम ढोणे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. माजी जिल्हा परिषद सदस्य महादेव पाटील यांनी तर थेट १५५ खाली सातबारा दुरूस्तीची कैफीयत मांडत चूक तुमची आणि दुरूस्तीचा नवा धंदा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. गौण खनिज, वारस नोंद, फेरफार दुरूस्ती, खातेफोड कामात लोकांची किती पिळवणूक होते, याची उदाहरणे त्यांनी दिली.

एका महिन्यात बदल दिसेल : नष्टे

प्रांत नष्टे यांनी यावर आपण एका महिन्यात सारे बदल दिसतील. तलाठी गावात राहतील. सर्व विभागात कोणत्या कामासाठी किती पैसे व वेळ याचे फलक दिसतील. सोमवारीच टंचाईची बैठक घेवून त्याचे नियोजन करण्याचे अश्वासन दिले.

जतकरांना त्रास होवू देवू नका

जत तालुका दुष्काळी आहे. या विभागाला प्रशासनाने वेठीस धरू नये. विशेषतः महसूल विभागाने याची नोंद घ्यावी. टंचाईचे नियोजन चांगले करा, लोकांना व जनावरांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. इथल्या कांही महत्वाच्या समस्या, धोरणात्मक निर्णय यासंदर्भात मी वरीष्ठ पातळीवर बोलेन परंतु तालुक्याला कसलाही त्रास होता कामा नये. पुढच्या दोन महिन्यात पुन्हा बैठक घेवून आढावा घेऊ, असेही खासदार पाटील यांनी स्पष्ट केले.