पाणी धोरण अंमलबजावणी कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्याच्या वेळेची प्रतीक्षा; जलाभियंता विभाग सज्ज

मुंबई महापालिकेने 'सर्वांना पाणी' देण्याच्या धोरणाची १ मे पासून अंमलबजावणी होणार होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते पालिका प्रशासनातर्फे एका विशेष समारंभाचे आयोजन करण्यात येणार होते. मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्याच्या वेळेची प्रतीक्षा जलाभियंता विभागातील अधिकारी करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाल्यास धाेरणाची अंमलबजावणी हाेणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली. 

मुंबई : मुंबई महापालिकेने ‘सर्वांना पाणी’ देण्याच्या धोरणाची १ मे पासून अंमलबजावणी होणार होती. त्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते पालिका प्रशासनातर्फे एका विशेष समारंभाचे आयोजन करण्यात येणार होते. मात्र या धोरणाच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्र्याच्या वेळेची प्रतीक्षा जलाभियंता विभागातील अधिकारी करीत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाल्यास धाेरणाची अंमलबजावणी हाेणार असल्याची माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.

‘सर्वांना पाणी’ देण्याच्या धोरणाची महाराष्ट्र दिनी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धाेरणाची अंमलबजावणी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत जाहिर हाेणार आहे. मागेल त्याला स्वच्छ पाणी पुरवठा समान दराने केला जाणार आहे. झोपडपट्टी, ओसी नसलेल्या इमारतींनाही यापुढे समान पाणी दिले जाणार आहे. त्यामुळे स्वच्छ आणि पुरेसा पाण्याचा पुरवठा केला जाणार असल्याने झोपडपट्ट्या, ओसी नसलेल्या आदींना सरसकट पाणी दिले जाणार असल्याने पाण्यासाठीची वणवण आता थांबणार आहे. या धाेरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची वेळ घेण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू असून त्यांची वेळ मिळाल्यास धाेरणाची अंमलबजावणी हाेईल अशी माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी सांगितले.

मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येनुसार पाण्याची मागणी वाढते आहे. त्यात २५ ते ३० टक्के पाणी गळती, चोरी होते. शिवाय दूषित पाण्याच्या तक्रारीसह पाण्याची समस्या कायम राहिली होती. ही समस्या दूर करण्यासाठी पालिकेने नवे पाणी धोरण तयार केले आहे. यानुसार रविवारी १ मे महाराष्ट्र दिनापासून मुंबईत मागेल त्याला स्वच्छ पाणी पुरवठा केला जाणार आहे. ओसी नसलेल्या इमारतींनाही यापुढे समान दराने पाणी दिले जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी उपनगराचे पालक मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी याबाबत घोषणा केली होती. त्यानुसार पालिकेने पाणी धोरण तयार केले. याची आता अमलबजावणी केली जाणार आहे.

मुंबईत पाणी चोरी आणि दूषित पाण्याच्या तक्रारी मागील अनेक वर्षापासून कायम राहिले आहे. तसेच ओसी नसलेल्या इमारतीना, अनधिकृत झोपडयाना पाणी जास्त दराने मिळते. पाणी हा नागरिकांचा जन्मसिद्ध अधिकार असल्याने नवीन धोरणानुसार या नागरिकांना समान दराने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे.

पाणी हक्क समिती’ने गेल्या दहा वर्षांपासून दिलेल्या न्यायालयीन व प्रशासकीय लढ्यानंतर पालिकेने ‘मागेल त्याला पाणी’ धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रशासनाने धोरण बनवले आहे. मुंबईत झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्याची समस्या अधिक तीव्र असून तेथील नागरिकांचा पाण्याचा हक्क डावलला जात असल्याने गेल्या काही वर्षांत ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहिली आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे धोरण बनवले असून त्याची अमलबजावणी केली जाणार आहे.

१५ झोपड्यांच्या गटाला प्राधान्य 

झोपडपट्टी रहिवासींच्या समूहाला मात्र १५ झोपड्यांहून कमी नाहीत अशांना प्राधान्याने नळ जोडण्या देण्यात येतील. पालिका आयुक्त वा त्यांनी अधिकार दिलेला कोणताही अधिकारी अशी जोडणी, संख्येने १५ पेक्षा कमी रहिवाश्यांच्या मंडळास (मात्र पाचपेक्षा कमी नाही) देईल. अशा जोडणीची गरज, आवश्यक त्या जबाबदाऱया’ स्विकारण्याची मंडळाची तयारी आणि पाणी पुरवठ्याची उपलब्धता यांवर अवलंबून राहिल.

काय आहे धोरण?

– रहिवाशांनी मंडळ स्थापन करून त्यांच्यापैकी जल जोडणीच्या उचित देखभालीस आणि/ पाणी आकाराच्या नियमीत अधिदानास जबाबदार अशा कमीत कमी एका अधिकृत प्रतिनिधीस नामनिर्देशित केले तरच अशा जोडण्या देण्यात येतील.

– धोरणांतर्गत जलजोडणी घेताना समुहाच्या खर्चाने मलःनिसारण व्यवस्था करणे बंधनकारक राहील.

– जलजोडण्यांसाठी आवश्यकता असल्यास खड्डा तसेच मलनिःसारण व्यवस्थेसाठी आपल्या विभागाच्या सहाय्यक पालिका आयुक्त यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करणे आवश्यक आहे.

– ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याचा दाब जलजोडणीच्या विस्तारास अनुमती देण्यास पुरेसा आहे, अशा ठिकाणी समुहातील प्रत्येक सभासद जोडणी विस्तारासाठी लेखी अर्ज करू शकेल. मात्र ज्या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याचा दाब पुरेसा नसेल अशा ठिकाणी समुहातील व्यक्तीगत झोपडपट्ट्यांना जोडणी विस्तारीत करता येणार नाही.

– खाजगी जमिनीवरील अघोषित झोपडपट्टी धारकांना पाणी पुरवठा त्यांच्याकडून हमीपत्र घेऊन उपलब्ध करून देण्यात येईल.

प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना –

प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना (उदा. पर्जन्यजलवाहिन्या रस्ते, पाणीपुरवठा विभाग मुंबई पालिकेच्या विविध खात्यांतर्गत प्रकल्प, शासकीय प्रकल्प) यांना संबंधित खाते / प्राधिकरणाकडून पाडकामाची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

[read_also content=”कितीही अडचणी येऊ द्यात महाराष्ट्र धर्माची पताका विश्वात फडकविणारच; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नागरिकांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा https://www.navarashtra.com/maharashtra/no-matter-how-many-difficulties-arise-the-flag-of-maharashtra-dharma-will-be-hoisted-in-the-world-happy-maharashtra-day-to-the-citizens-of-chief-minister-uddhav-thackeray-nrdm-274758.html”]

केंद्र सरकारच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्या 

केंद्र सरकार/रेल्वे/विमानतळ प्राधिकरण/बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवरील वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांचा जलजोडणी करण्यासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल. तीन आठवडयात संबंधित प्राधिकरणाकडून उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही तर जलजोडणी दिली जाईल. प्राधिकरणाकडून निष्कासनाची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.