Wardha News : रस्त्याचे काम रखडल्याचा आरोप; वर्ध्यातील प्रकरणात नागपूर खंडपीठाचे निर्देश

Wardha News : वर्ध्यातील सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीच्या विकासकामातील कथित विलंबाचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला आहे. माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने २० ऑगस्टच्या निवेदनातील मुद्द्यांची चार आठवड्यांत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

• संबंधित अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
• रस्त्यासाठी ७ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
• निर्धारित मुदतीत कारवाई न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार

 

Wardha News : सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीअंतर्गत विकासकामात कथित विलंब तसेच संबंधित तक्रारींच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनातील मुद्द्यांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी चार आठवड्यांच्या आत चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कांबळे यांनी याचिकेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमन, सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी राहुल जुमडे तसेच संबंधित ठेकेदार अरविंद निकोसे यांचा उल्लेख केला आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या सर्व संबंधित मुद्द्यांचा विचार करून नियमानुसार चौकशी व आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. हे प्रकरण सावंगी (मेघे) ग्रामपंचायतीअंतर्गत सारिका अपार्टमेंट ते पालोती मार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या बांधकामाशी संबंधित आहे.

रस्त्याच्या बांधकामासाठी ७ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद

कांबळे यांच्या म्हणण्यानुसार, १७ सप्टेंबर २०२४ रोजी झालेल्या ग्रामपंचायत सभेत १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून या रस्त्याच्या बांधकामासाठी ७ लाख ६६ हजार रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आणि २० जून २०२५ रोजी कार्यारंभआदेश जारी करण्यात आला. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वर्धा येथील अरविंद कन्स्ट्रक्शनला हे काम देण्यात आले.

Wardha News : वर्ध्यातील 600 जि.प. शाळा CCTV च्या निगराणीखाली; विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

करारातील अटींनुसार काम तीन महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, काम सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायत व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पत्रे व निवेदने देऊनही अपेक्षित प्रगती झाली नसल्याचा आरोप कांबळे यांनी केला आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतीतील विविध कार्माच्या निविदा प्रक्रियेसह यापूर्वीच्या लेखापरीक्षणात उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

…तर पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर संबंधित सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा कांबळे यांनी व्यक्त केली. निर्धारित कालावधीत कारवाई न झाल्यास पुन्हा न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. सौरभ भेंडे, अॅड. तेजल आगरे यांनी बाजू मांडली.

Wardha News : वर्ध्यावर जलसंकटाचं सावट! ५१९ ग्रामपंचायतींकडून अहवाल मागवला; प्रशासनाची तयारी सुरू