सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026
(Photo : iStock)
Wardha News : यंदा अत्यल्प पाऊस झाल्याने आगामी काळात वर्धा जिल्ह्यात भीषण जलसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजनांना सुरुवात केली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील आठही पंचायत समित्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५१९ ग्रामपंचायतींकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जलसंकटाची स्थिती दर्शविणारा अहवाल मागविला आहे. या अहवालाच्या आधारे २०२६-२७जलसंकट साठी निवारण उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे. ऐरवी दरवर्षी उन्हाळ्यात उद्भवणाऱ्या जलसंकटावर मात करण्यासाठी प्रशासनाकडून जलसंकट निवारण कृती आराखडा तयार केला जातो.
साधारणतः १ ऑक्टोबर ते ३१ जून या कालावधीत तीन टप्प्यांत या आराखड्याला मंजुरी दिली जाते. २०२५-२६ मध्ये दोन टप्प्यांत आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यामध्ये जिल्ह्यातील सुमारे १,०१५ गावांसाठी १,१६३ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. यातील बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याची माहिती आहे.
जलसंकट निवारण आराखड्यात नवीन बोरवेल तयार करणे, जुन्या बोरवेलची दुरुस्ती, नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती, सिंचन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण तसेच प्रगतिपथावर असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करणे आदी उपाययोजनांचा समावेश केला जातो. यंदा जिल्ह्यातील परिस्थिती चिंताजनक आहे. सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने त्याचा परिणाम आगामी उन्हाळ्यात जाणवण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ११ जलाशयांमध्ये सध्या सुमारे ७० टक्के जलसाठा असल्याची माहिती आहे.
Wardha News : पाऊस गायब, जलाशयही अर्धवट! वर्धा जिल्ह्यावर जलसंकटाचे सावट
संभाव्य जलसंकटाच्या पाश्र्वभूमीवर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी नुकतीच जलसंकट निवारणासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत आढावा बैठक घेतली होती. जिल्हाधिकारी वान्मथी सी. यांच्याकडूनही परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जात आहे. दरम्यान, सप्टेंबरच्या अखेरीस प्रशासनाने आठही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व ५१९ ग्रामपंचायतीना त्यांच्या क्षेत्रातील जलसंकटाची सद्यस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने २० सप्टेंबर रोजी आठही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या होत्या, २०२६-२७ च्या जलसंकट निवारण कृती आराखड्यासाठी आवश्यक असलेले ‘प्रपत्र व गोषवारा’ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप एकाही तहसीलकडून अहवाल प्राप्त झालेला नसल्याची माहिती आहे.
Wardha News : वर्ध्यात दुष्काळाचं संकट! पीक नुकसानीचे पंचनामे सुरू, १० ऑक्टोबरला अहवाल
