Gadchiroli News: गडचिरोली जिल्ह्यात प्राणी प्राधिकरणाचे भिजत घोंगडे! ठोस कारवाई नाही; वनविभागाद्वारे जनजागृतीचा अभाव

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून हत्तींचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जंगलालगतच्या भागातील शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक घेणे कठीण झाले असून, दरवर्षी हत्तींकडून पिकांचे नुकसान होत आहे.

शासनाने प्राणी संग्रहालये तसेच बचाव केंद्रांतील वन्यजीवांना पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये वन्यप्राण्यांविषयी जनजागृती करणे या उद्देशाने डिसेंबर २०१५ मध्ये राज्य प्राणी संग्रहालय प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात या प्राधिकरणाचे कार्य प्रत्यक्षात कुठेही दिसून येत नसल्याची स्थिती आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

‘लातूर पॅटर्न’चे शिल्पकार हरपले; माजी खासदार डॉ. गोपाळराव पाटील यांचे निधन

मागील काही वर्षांत जिल्ह्यातील पाचही वनविभागात वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली असून, मानवी-वन्यप्राणी संघर्षाच्या घटनाही सातत्याने घडत आहेत. तरीही प्राधिकरणाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने त्यांचे काम केवळ कागदावरच मर्यादित असल्याची टीका होत आहे. वन्यप्राण्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध कार्यक्रम, प्रशिक्षण आणि जनजागृती उपक्रम राबविले जाणे अपेक्षित होते. वनविभागातील अधिकारी, कर्मचारी तसेच सामान्य नागरिकांना याबाबत मार्गदर्शन करणे गरजेचे होते. मात्र, अशा प्रकारची कोणतीही प्रभावी कारवाई होताना दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून हत्तींचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. जंगलालगतच्या भागातील शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामात पीक घेणे कठीण झाले असून, दरवर्षी हत्तींकडून पिकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्राणी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून वनक्षेत्रातील नागरिकांना नियमित प्रशिक्षण व योग्य मार्गदर्शन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. वन्यजीव संरक्षण, मानवी-वन्यजीव संघर्ष टाळणे तसेच सुरक्षित व शाश्वत सहजीवन याबाबत जनजागृती होण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज आहे.

Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा! जि.प. बांधकाम सभापती पदावरून रस्सीखेच सुरू

वन्यप्राण्यांसह पिकांचे संरक्षण कसे?

वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करतानाच पिकांचे संरक्षण कसे करावे, याबाबत ठोस उपाययोजना आणि मार्गदर्शन होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. वाढत्या वन्यप्राण्यांच्या संख्येमुळे शेती करणे आव्हानात्मक ठरत असताना, शेतकऱ्यांना योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाने ज्या उद्देशाने प्राणी प्राधिकरणाची स्थापना केली, त्या उद्दिष्टांची पूर्तता होईल का, याबाबतही शंका व्यक्त केली जात आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.