परिवहनमंत्र्यांच्या मराठीसक्तीच्या ‘त्या’ निर्णयाला संघटनेचा विरोध; ‘मराठीसक्ती मागे घ्या, अन्यथा…’

महाराष्ट्रात १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्यांनाच ऑटोरिक्षा टॅक्सीचे परवाने दिले जातात. परवाने देताना त्यांची पोलिस पडताळणी केली जाते व त्यानंतर ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालकांना परवाने दिले जातात.

मुंबई : 1 मे पासून परवानाधारक रिक्षा व टॅक्सीचालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. मराठी लिहिता व वाचता न येणाऱ्या तसेच मराठी भाषेचे ज्ञान नसलेल्या चालकांचे परवाने रद्द करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा निषेध करत हा अन्यायकारक निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा. परिवहन मंत्र्यांनी हा निर्णय मागे घेतला नाही तर, ४ मे पासून रिक्षा-टॅक्सी चालक राज्यभर निदर्शने करतील, असा इशारा ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी दिला आहे.

महाराष्ट्रात १५ वर्ष वास्तव्यास असलेल्यांनाच ऑटोरिक्षा टॅक्सीचे परवाने दिले जातात. परवाने देताना त्यांची पोलिस पडताळणी केली जाते व त्यानंतर ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालकांना परवाने दिले जातात. शहरांमध्ये ऑटोरिक्षा परवानासाठी १५००० हजार व ग्रामीण भागात ५००० हजार शुल्क भरावे लागते. ऑटोरिक्षा टॅक्सीचालक स्वतःचे भांडवल लावून आणि कर्ज घेऊन ऑटोरिक्षा टॅक्सी विकत घेतात व महाराष्ट्रातल्या नागरिकांना सर्व नियमांचे पालन करून वाहतूक सेवा पुरवतात. या निर्णयामुळे हातावर पोट असणाऱ्या लाखो स्वयंरोजगारीत ऑटोरिक्षा टॅक्सी चालकांची उपजीविका धोक्यात येईल, असे राव यांनी म्हटले आहे.

सरनाईक स्वतः उद्योगपती आहेत. बांधकाम व्यावसायिक आहेत. ते जेव्हा गाळे विकतात तेव्हा त्या माणसाला मराठी येतं का हे पाहतात का? त्याची कोणती चाचणी घेतात का? दिवाकर रावते परिवहन मंत्री असताना त्यांच्या काळापासूनचा हा निर्णय आहे. तेव्हापासून परिवहन विभाग शिवसेनेकडे आहे. जर काही चूक झाली असेल तर, ती त्यांच्या विभागाची आणि त्यांच्या नेत्यांवर कारवाई करायला हवी, अशी मागणीच शशांक राव यांनी केली.

परिवहन विभाग शिवसेनेकडे, चूक मंत्रालयात

ओला उबेर यांची कुठेही पडताळणी केली जात नाही. कोणताही दर लावला जातो. परिवहन विभागाने बाईक टॅक्सी कंपनीवर बंधनं लावली तरी कारवाई नाही. रिक्षा चालक प्रवाशांशी किती संवाद करतो? त्याला फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवाशाला सोडायचं असतं. भाषेच्या नावावर तुम्ही कोणाची उपजीविका घेऊ शकत नाही. आमची संघटना ८३ सालापासून आहे. रिक्षा चालकांना ज्यावेळी परवाने दिले तेव्हापासून परिवहन विभाग शिवसेनेनेकडे आहे. चूक त्याच्या मंत्रालयात आहे.

School Bus Rule : स्कूल बस भाडेवाढीला बसणार चाप? शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासंदर्भातील अधिसूचना