
पीकविम्यावरून शेतकऱ्यांची फसवणूक; ३३४ हप्ता भरूनही फक्त १८३ रुपयांची भरपाई (फोटो सौजन्य-Gemini)
“हा तर ‘कॉर्पोरेट जिहाद’…”; IT कंपन्यांतील महिलांच्या लैंगिक शोषणावरून नितेश राणे संतापले; म्हणाले…
शासकीय स्तरावर ५० टक्के नुकसान गृहीत धरले जात असताना विमा कंपन्यांनी मात्र १ टक्का नुकसान दाखवून ही मदत जाहीर केली आहे. प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि विमा कंपनीचा विमा कंपन्या नेमके कोणाचे हित जोपासत आहेत? असा सवाल आता शेतकरी विचारत आहेत. प्रीमियम म्हणून भरलेल्या रकमेच्या निम्मी रक्कमही भरपाई म्हणून मिळत नसल्याने ही शेतकऱ्यांची कुचेष्टा असल्याची भावना तालुक्यात व्यक्त होत आहे.
अर्ज क्रमांक: ०४०१२७२५००११८२६३५६७०१
नुकसान टक्केवारी: १.०२ टक्के
क्षेत्र टक्केवारी: ० टक्के
एकूण दावा रक्कम रुपये ३४१.५४
देय दावा रक्कम रुपये १८३.३२
अर्ज क्रमांक : ०४०१२७२५००११८२६३५६७०१,
नुकसान टक्केवारी: १.०२ टक्के
क्षेत्र टक्केवारी: ० टक्के
एकूण दावा रक्कमः ० रुपये
“देय दावा रक्कम १५८.२२ रुपये
आम्ही मोठ्या आशेने विम्याचा हप्ता भरतो, पण नुकसान झाल्यावर कंपनी आम्हाला भिकारी समजून तुटपुंजी मदत देते. ७४२ रुपये भरून जर १८३ रुपये मिळणार असतील, तर या योजनेचा फायदा काय? ही आमची चेष्टा आहे. अस्मानी अन् सुल्तानी संकटांनी बळीराजा गेल्या काही वर्षांपासून बेजार आहे. त्यात आता हे संकट आल्याने अजून चिता वाढली आहे, अशी प्रतिक्रिया पीडित शेतकरी साताळी संदीप कोकाटे यांनी दिली.
मका पिकासाठी केवळ १८३ रुपयांचा दावा मंजूर, सोयाबीन पिकाची भरपाई अद्याप खात्यावर जमा नाही. शासन ५० टक्के नुकसान म्हणतेय, कंपनी मात्र १ टक्काच गृहीत धरतेय. कृषी विभागाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा. येवला तालुक्यातील या प्रकरणामुळे आता संपूर्ण जिल्ह्यात पीक विमा योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कृषी विभाग आणि प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.