आखाती युद्धाचा भोरच्या पोल्ट्री व्यवसायाला ‘शॉक’; निर्यातीला ब्रेक लागल्याने अंड्यांचे दर कोसळले

पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील पोल्ट्री व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. अंड्यांची आंतरराष्ट्रीय निर्यात ठप्प झाल्याने स्थानिक बाजार पेठेत आवक वाढली असून, दरात मोठी घसरण झाली आहे.

​भोर : जागतिक राजकारणातील अस्थिरतेचे पडसाद आता थेट ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर उमटू लागले आहेत. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील पोल्ट्री व्यवसायाचे कंबरडे मोडले आहे. अंड्यांची आंतरराष्ट्रीय निर्यात ठप्प झाल्याने स्थानिक बाजार पेठेत आवक वाढली असून, दरात मोठी घसरण झाली आहे. यामुळे उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.​

 

त्यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धामुळे मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा परिणाम आखाती देशांकडे जाणारा अंड्यांचा पुरवठा निम्म्यावर आला असल्याने निर्यात न झालेला माल देशांतर्गत बाजारपेठेत आल्याने अंड्यांचे दर प्रति नग १:५० ते २:०० रुपयांपर्यंत खाली आले असून युद्धामुळे इंधन दरात वाढ झाल्याने रस्ते आणि सागरी वाहतूक खर्च कमालीचा वाढला आहे. एकीकडे अंड्यांचे दर कोसळले असताना, दुसरीकडे उत्पादनाचा खर्च मात्र गगनाला भिडला आहे. युद्धामुळे मका आणि सोयाबीन यांसारख्या कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याने कोंबड्यांच्या खाद्याचे दर ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढले आहेत. औषधे आणि मजुरीचा खर्च धरता, सध्याचा विक्री दर हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने व्यावसायिकांचे भांडवल संपत चालले आहे.

भोर तालुक्यात पोल्ट्री हा शेतीला जोडधंदा म्हणून मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांनी कर्ज काढून हे प्रकल्प उभे केले आहेत. मात्र गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या या संकटामुळे अनेक फार्म्स बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. ‘उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी’ अशा कात्रीत येथील व्यावसायिक अडकले आहेत. म्हणुन अंड्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करावी तसेच संकटात असलेल्या व्यावसायिकांच्या बँक कर्जावरील व्याजात सवलत मिळावी व कुक्कुट खाद्यावर अनुदान देऊन उत्पादन खर्च कमी करावा अश्या मागण्या संबंधित व्यावसायिकांकडून केल्या जात आहेत. आखाती देशांतील तणाव जोपर्यंत निवळत नाही, तोपर्यंत निर्यातीचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे कमी आहेत. अशा वेळी स्थानिक प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने मध्यस्थी करून या ग्रामीण उद्योगाला सावरण्याची गरज असल्याची भावना व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

” सध्याची स्थिती उत्पादकांसाठी मरणासन्न आहे. दररोज हजारोंचा तोटा सहन करावा लागत आहे. बँकांचे हप्ते आणि खाद्याचा खर्च कसा भागवायचा हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने तातडीने पोल्ट्री व्यावसायांसाठी विशेष पॅकेज किंव्हा सवलत जाहीर करावी, अन्यथा हा ग्रामीण भागातील आधारस्तंभ कोसळेल.” – अनिल थोपटे (पोल्ट्री व्यावसायिक भोर)

हे सुद्धा वाचा : बोगस औषध कंपन्यांमुळे कोकणचा हापूस संकटात; राजू शेट्टींची कृषी आयुक्तांकडे मोठी मागणी