जालना : जिल्ह्यातील अनधिकृत खासगी शाळांवर (Unauthorized Schools) गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मुक्ता कोकडे (Mukta Kokade) यांनी प्रशासनाला दिले. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनीसुद्धा हा विषय गांभीर्याने घेत विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारात ढकलणाऱ्या ग्रामीण भागातील अनधिकृत शाळांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरही अनेक अनधिकृत शाळा सुरूच आहेत. पोलिसांनीही अद्याप कारवाई केली नसल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत चर्चेला आला.
सदस्यांनीही तीव्र भावना व्यक्त केल्या. पोलिस आयुक्त व पोलिस अधिक्षकांसोबत समन्वय साधून संबंधित शाळांवर कार्यवाई करण्याचे निर्देश कोकड्डे यांनी दिले. कोकड्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. मागील स्थायी समिती सभेत कृषी विकास अधिकारी पिंगट यांच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यांना खुलासा सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आली होती. त्यांनी खुलासा सादर केला आहे. परंतु, तो समर्पक नसल्यामुळे समितीने तो अमान्य केला. शासनाने पिंगट यांना परत बोलाविण्याची कार्यवाही करावी, असा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
चार वर्षांपूर्वी बांधकाम झालेल्या धानला प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीला भेगा पडल्या आहे. त्या अनुषंगाने एवढ्या कमी कालावधीत इमारतीस भेगा पडने योग्य नसून सदस्य तापेश्वर वैद्य यांच्या मागणीनुसार इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश कोकड्डे यांनी प्रशासनाला दिले.
कंत्राटी भरतीला विरोध
बाह्ययंत्रणेमार्फत कर्मचारी घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, 6 सप्टेंबरला यासंदर्भात शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयाला बेरोजगार युवक आणि कर्मचारी संघटनांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत शासनाच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात आला. शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचा ठरावही पारित करण्यात आला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
