मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी महाराष्ट्रातील सिनेमांसंदर्भात एक महत्वाची घोषणा केलीय. ती घोषणा म्हणजे , “‘महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्ट’मध्ये ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या धर्तीवर सुधारणा करणार.” आता या घोषणेचा नेमका अर्थ काय? तो समजून घ्यायचा असेल तर आधी या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी म्हणजेच महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्ट आणि इज ऑफ डुईंग बिझनेस या दोन बाबी समजून घ्याव्या लागतील..
महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्ट म्हणजे काय?
थोडक्यात या कायद्याविषयी मांडायचे झाल्यास महाराष्ट्रात चित्रपटगृहे उघडणे, परवाना देणे आणि त्यांचे कामकाज नियंत्रित करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये परवाने मिळवणे, सिनेमा हॉलची स्थापना करणे, सुरक्षा नियम आणि सिनेमा व्यवसायासाठी इतर कामकाजाचे नियम यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. अगदीच सोप्या भाषेत, महाराष्ट्रातील सिनेमावर या कायद्याचं पालन करणं बंधनकारक आहे आणि या कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील सिनेमा, त्यांचा व्यवसाय चालतो.
‘या’ कारणामुळे फराह खानने बाबा रामदेव यांची थेट सलमानशी केली तुलना!
इज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणजे काय?
इज ऑफ डुईंग बिझनेस हा राज्यातील एक उपक्रम आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यातील व्यवसायात सुलभता आणणं, व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणं, नियामक सुधारणा आणणं यासाठी प्रयत्न केले जातात. सोप्या शब्दात सांगायचं तर, राज्यातील व्यवसाय वाढावे हे या उपक्रमाचं उद्दिष्ट आहे.
अखेर उत्सुकता संपली! ‘महती अष्टविनायकाची’ हे धमाकेदार गीत लवकरच होणार रिलीज
राज्यातील सिनेमा नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यामध्ये आता व्यवसाय वाढावे यासाठीच्या उपक्रमांनुसार सुधारणा करणार असल्याचं शेलारांनी म्हटलंय. “महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्टमध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेस या धर्तीवर सुधारणा करण्याबाबत विभागाने केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. चित्रपटगृहांना परवाना देणे, त्यांचे नियमन करणे आणि त्यांच्या सुविधा व सुरक्षेसाठी कालबाह्य नियम बदलून काळानुरूप सिनेमा व्यवसायाच्या विकासानुरूप धोरण बनविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.” असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी सांगितले.
त्यामुळे ‘महाराष्ट्र सिनेमा ॲक्ट’ आणि ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या दोन्ही गोष्टींचा योग्य तो मेळ घातला गेल्यास राज्यातील सिनेमांसाठी, सिनेमा व्यवसायासाठी हा निर्णय गेम चेंजर ठरू शकेल.
