राजकारणात वारंवार चर्चेत असलेला 'व्हीप' म्हणजे नेमके काय, तो कधी जारी केला जातो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय परिणाम होऊ शकतात? संसद आणि विधानमंडळातील पक्षशिस्त राखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या महत्त्वाच्या संसदीय व्यवस्थेचे नियम, प्रकार आणि पक्षांतरविरोधी कायद्याशी असलेला संबंध जाणून घ्या.
व्हीप म्हणजे नेमके काय? कधी लागू होतो आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास काय होते? जाणून घ्या नियम

राज्यात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाने व्हिप जारी केले. आता व्हीप जारी केल्यानंतरही पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या खासदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. पण व्हीप कधी लागू होतो? त्याचे नियम काय आहेत?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून 18 जून रोजी दिल्लीत बोलावण्यात आलेल्या संसदीय दलाच्या बैठकीला 'व्हीप' (Whip) जारी करूनही लोकसभेच्या 9 पैकी तब्बल 6 खासदारांनी दांडी मारली आहे.

"दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्रतेची कारवाई प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर लागू होते. एक म्हणजे त्या पक्ष नेतृत्वाचा व्हीप असतो त्याचे उल्लंघन केले तर अपात्रता लागू होते. दुसरा मुद्दा म्हणजे दोन तृतीयांश पेक्षा जास्त निवडून आलेले प्रतिनिधी हे दुसऱ्या पक्षात सामील होत असतील तर अपात्रता लागू होत नाही."

मात्र राजकारणात 'व्हीप' (Whip) म्हणजे काय? राजकीय पक्षाने आपल्या आमदार किंवा खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहून विशिष्ट भूमिकेच्या बाजूने किंवा विरोधात मतदान करण्यासाठी जारी केलेला अधिकृत लेखी आदेश म्हणजे व्हिप... ब्रिटिश संसदीय परंपरेतून ही संकल्पना भारतात आली आहे.

प्रत्येक राजकीय पक्ष संसद किंवा विधानमंडळात आपला मुख्य प्रतोद (Chief Whip) किंवा प्रतोद नियुक्त करतो.

एक ओळीचा व्हीप (One-Line Whip) म्हणजे सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्याची सूचना दिली जाते. उपस्थिती महत्त्वाची असते, पण मतदानाबाबत बंधनकारक निर्देश नसतात.

दोन ओळींचा व्हीप (Two-Line Whip) म्हणजे सदस्यांनी उपस्थित राहून चर्चेत सहभागी व्हावे, असा निर्देश असतो. महत्त्वाच्या विषयांवर हा व्हीप दिला जातो.

तीन ओळींचा व्हीप (Three-Line Whip) म्हणजे सर्वात कडक प्रकारचा व्हीप असतो.सदस्यांनी अनिवार्यपणे उपस्थित राहून पक्षाने दिलेल्या निर्देशानुसार मतदान करणे आवश्यक असते. विश्वासदर्शक ठराव, अविश्वास प्रस्ताव, अर्थसंकल्प किंवा अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकांवेळी हा व्हीप जारी केला जातो.






