रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
शाहांच्या घोषणेनंतर रालोआत कलह
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी समान नागरिक कायद्याबाबत (यूसीसी) केलेल्या घोषणेनंतर राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. भाजपच्या मित्रपक्षांनीही या मुद्द्यावर सावध भूमिका घेत इशारा देण्यास सुरुवात केली आहे. आंध्र प्रदेशात सत्तेत असलेल्या तेलगू देसम पार्टीचे संसदीय दलाचे नेते कृष्ण देवरायालू यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, यावर चर्चा झालेली नाही. परंतु गरज भासेल तेव्हा यावर विचार केला जाईल आणि हा कायदा स्वीकारण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटकांशी निश्चितपणे चर्चा केली जाईल.
बिहारमध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचा घटक असलेल्या जेडीयूने या मुद्द्यावर अमित शाह यांच्याशी बोलणार असल्याचे सांगितले. भाजपचा आणखी एक सहयोगी पक्ष लोक जनशक्ती पार्टीचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान यांनीही सावध पवित्रा घेतला आहे. ‘आमचा पक्ष एकरूपता आणि विविधता या दोघांसाठीही कटिबद्ध असून संविधानाने विविध समुदायांच्या परंपरांना मान्यता दिली आहे’, असे त्यांनी नमूद केले. यूसीसीचा मसुदा सार्वजनिक केला पाहिजे, संबधित घटकांच्या हितांचा विचार झाला पाहिजे आणि व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, त्यानंतरच पक्ष आपली अंतिम भूमिका स्पष्ट करेल, असे पासवान यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्रात यूसीसी लागू करण्यासंदर्भात घडामोडींना वेग येताच महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या घोषणेनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी हिवाळी अधिवेशनात यूसीसी विधेयक आणण्याचे संकेत दिले. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवार धर्मसंकटात सापडल्या आहेत.
राष्ट्रवादीने भूमिका तात्काळ जाहीर करावी
राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेतील मुस्लिम आमदार इद्रीस नायकवडी यांनी सुनेत्रा आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्याकडे या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. नायकवडी यांनी सुनेत्रा आणि तटकरे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले की, राष्ट्रवादी हा पक्ष धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीवर आधारित पक्ष आहे; त्यामुळे यूसीसीबाबत पक्षाने आपली अधिकृत भूमिका तात्काळ स्पष्ट करावी.
