Tax Devolution To Maharashtra: केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा कर हप्ता जारी, महाराष्ट्राला किती?

राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला बळ मिळून प्रलंबित विकास प्रकल्पांना गती देणे अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यांच्या महसुलात तात्पुरती वाढ होणार असून, विकासकामांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे मानले जात आहे.

• केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना 1 लाख 9 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अग्रीम कर
• केंद्राकडून महाराष्ट्राला ७ हजार २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर
• केंद्राच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाला मोठे बळ मिळणार

Tax Devolution To Maharashtra: केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना 1 लाख 9 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अग्रीम कर वितरणाचा हप्ता जारी केला आहे. या वाटपात महाराष्ट्राला 7 हजार 22 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि विविध विकास प्रकल्पांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि विकासकामांना वेग देण्याच्या उद्देशाने अतिरिक्त अग्रीम कर देण्यात येतो.

केंद्र सरकारने हा निधी 10 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या नियमित मासिक कर हस्तांतरणाव्यतिरिक्त वितरित केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला नियोजित विकासकामांसाठी तातडीने निधी उपलब्ध होणार आहे. या अतिरिक्त निधीचा उपयोग राज्य सरकारला पायाभूत सुविधा उभारणी, भांडवली खर्च, विविध विकास प्रकल्प आणि प्राधान्याच्या लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करता येऊ शकतो. यामुळे निधीची उपलब्धता वाढून प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Maharashtra Religion Conversion Law: ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा २०२६’ राज्यात लागू; काय आहेत तरतुदी!

महाराष्ट्रासाठी काय फायदा?

महाराष्ट्राला मिळालेल्या 7,022 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीमुळे रस्ते, पूल, सिंचन, शहरी व ग्रामीण पायाभूत सुविधा तसेच विविध सार्वजनिक विकासकामांना चालना मिळणार आहे. याशिवाय, राज्याच्या आर्थिक नियोजनाला बळ मिळून प्रलंबित विकास प्रकल्पांना गती देणे अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यांच्या महसुलात तात्पुरती वाढ होणार असून, विकासकामांसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अधिक प्रभावीपणे करता येणार असल्याचे मानले जात आहे.

सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनानुसार, १ ऑगस्ट रोजी ही अतिरिक्त रक्कम जारी करणे, हे राज्यांची आर्थिक क्षमता मजबूत करण्याच्या आणि त्यांना विकास प्रकल्प व भांडवली गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी सक्षम करण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेचा एक भाग आहे.

या अतिरिक्त कर हस्तांतरणापैकी सर्वाधिक रक्कम, १९,२०८ कोटी, उत्तर प्रदेशला मिळाली. त्यापाठोपाठ बिहारला ₹१०,८४५ कोटी, मध्य प्रदेशला ₹८,०१० कोटी, पश्चिम बंगालला ७,८६६ कोटी, महाराष्ट्राला ७,०२२ कोटी आणि राजस्थानला ६,४६० कोटी मिळाले.

CJP Core Panel Meeting: सीजेपी कोर पॅनेलची ५ ऑगस्टला बैठक; राजकारणात प्रवेशाबाबत अभिजीत दीपके घेणार मोठा निर्णय!

याव्यतिरिक्त, ओडिशाला ४,८१९ कोटी, आंध्र प्रदेशला ४,५९७ कोटी, कर्नाटकला ४,५०४ कोटी, तामिळनाडूला ४,४६६ कोटी आणि झारखंडला ३,६६० कोटींचा अतिरिक्त कर परतावा मिळाला आहे. यापूर्वी, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये राज्यांना १,०१,६०३ कोटींचा अतिरिक्त कर परतावा वितरित केला होता. ही रक्कम नियमित मासिक हस्तांतरणापेक्षा वेगळी होती आणि सणासुदीच्या दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर भांडवली खर्च वाढवणे व विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसे संसाधने उपलब्ध करून देणे, हा तिचा उद्देश होता.